अब देखना है कश्मीर में खिलेगी किसकी कली?

विकासकामांच्या उद्घाटनांनी भाजपा उडवणार धुरळा; राज्यपाल राजवटीतील राज्यात दोन वर्षांपासून राजकीय अस्थैर्य

- सुनील पाटोळे

जम्मू-काश्मीर हे राज्य म्हणजे भारताच्या कपाळावरील भळभळती जखम! ती नेहमीच वाहती असते; पण निवडणुका आल्या की त्या जखमेवरचे पापुद्रे नव्याने निघतात आणि तिच्यातले अंत:प्रवाह अधिक उघडपणे दिसू लागतात. २०१४च्या निवडणुकीत ‘गोली’ने काश्मीर प्रश्न सोडवू पाहणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होताच मात्र ‘बोली’ची भाषा वापरू लागले. मोदी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लेह, जम्मू, श्रीनगरच्या दौऱ्यावर जात आहेत. या दौºयात जम्मूसाठी ३५ हजार कोटी आणि काश्मीरसाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या विकास योजनांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करून भाजपा येथे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडवून देणार आहे.

राज्यपाल राजवटीत असलेले हे राज्य गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय अस्थैर्याच्या धुक्यात हरविले आहे. जम्मू-काश्मीरचे राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणातील संख्यात्मक स्थान नगण्य आहे. लोकसभेच्या फक्त सहा जागा येथे आहेत. यातील प्रत्येकी तीन जागा सध्या भाजपा आणि पीडीपीकडे आहेत. मात्र, तरीही राजकीयदृष्ट्या हे राज्य महत्त्वाचे आहे. कारण काश्मीरमधील स्थितीचे प्रतिबिंब भारताच्या जागतिक प्रतिमेच्या रूपाने उमटत असते.
गेल्या म्हणजे २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर येथे पीडीपी व भाजपा या पूर्णपणे विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले होते. नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची स्थिती क्षीण असल्याने भाजपाने नेमके डावपेच टाकले आणि सत्तेत स्वत:ला सहभागी करून घेतले. यामागे फारुक व ओमर अब्दुलांच्या राजकारणाला सुरुंग लावणे, अडचणीत असलेल्या काँग्रेसचे अस्तित्वच संपवून टाकणे आणि ठिकठिकाणी कमळकंदाची लागवड करणे, हा भाजपाचा अजेंडा होता. पीडीपीलाही खिंडीत गाठून तिचा जनाधार संपवून टाकायचा आणि मग खोरे अशांत करणाºया बाह्य व अंतर्गत शक्तींचा बीमोड करायचा हा भाजपाने आखलेला बेत.
हिंसाचाराचा मुद्दा पुढे करत भाजपाने पीडीपीसोबत काडीमोड घेतला. पण त्यानंतर तिथे फोडाफोडी करून स्वबळावर सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नात अपयश येताच राज्यपाल राजवट लागू केली. उर्वरित तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतात, हा अंदाज येताच रातोरात विधानसभा विसर्जित करण्याची तत्परताही राज्यपालांनी दाखविली.

काश्मीरची समस्या केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची नसून, संवादाने व राजकीयदृष्ट्या सोडवण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे तो चतुराईच्या मार्गानेच सोडविला पाहिजे. भाजपाला ह्या कसोटीवर गेल्या पाच वर्षांत यश आले नाही. सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या केलेल्या राजकीय खेळीचा फायदा आता ते कसा करून घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. त्याचवेळी पीडीपीसोबत गेल्यानंतर काश्मीर खोºयात पक्षविस्ताराच्या दृष्टीने हातपाय पसरविण्याचे केलेले प्रयत्न भाजपाला या वेळी कसे कामी येतात, यावर त्या पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

दुसरीकडे पीडीपीचा प्रवासही खडतर आहे. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती या आता जाहीरपणे आपण भाजपासोबत केलेल्या युतीमुळे पक्षाचे नुकसान झाल्याचे मान्य करीत आहेत. विरोधी पक्षात असताना ज्या लोकांनी स्नेह दाखविला, त्याच जनतेच्या संतापाला आता सामोरे जावे लागत असल्याचे त्या सांगत आहेत. यावरून तिथल्या मुख्य प्रवाहातल्या पीडीपीच्या अवस्थेची कल्पना येते.

पीडीपीच्या या अवस्थेचा फायदा उठवण्यात भाजपा यशस्वी ठरणार की काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स हे पाहायला हवे. जम्मूमध्ये भाजपा व खोºयात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी व काँग्रेस असेच नेहमी चित्र असायचे. काश्मीर खोºयात गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपाचा पुरेसा शिरकाव झाला आहे का, हेही लोकसभा निवडणुकीतून स्पष्ट होणार आहे.

त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी येथे भाजपाला रोखण्यासाठी काँग्रेस, पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे तीनही पक्ष महाआघाडी करू शकतात. नॅशनल कॉन्फरन्सने विश्वासार्हता गमावलेली आहे. काँग्रेस अगदीच क्षीण झाला आहे. त्यामुळे सध्या काश्मीरपेक्षा या पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.