सर्व कर्जबुडव्यांवर लगेच गुन्हे नोंदवा; गय नको, कारवाई सुरू करा : अर्थमंत्रालय

पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये नीरव मोदीने केलेल्या सुमारे १३ हजार कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर अर्थमंत्रालयाने कडक पवित्रा घेत, ऐपत असूनही कर्ज न फेडणा-यांनी किती रक्कम थकविली आहे, याचा विचार न करता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बँकांना दिले आहेत.

हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये नीरव मोदीने केलेल्या सुमारे १३ हजार कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर अर्थमंत्रालयाने कडक पवित्रा घेत, ऐपत असूनही कर्ज न फेडणा-यांनी किती रक्कम थकविली आहे, याचा विचार न करता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बँकांना दिले आहेत. ऐपत असूनही कर्ज न फेडणा-या ७ हजार जणांनी तब्बल ७० हजार कोटी रुपये थकविले आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या बुडित कर्जांचा आकडा ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ७.३४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अहवालात म्हटले आहे.
ऐपत असूनही कर्ज न फेडणा-यांनी सुमारे १.१ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांची परतफेड केलेलीच नाही. अशा ९ हजार एनपीए प्रकरणांत पैशांची वसुली होण्यासाठी कर्जाची परतफेड न करणा-यांवर बँकांनी बँकेने खटले भरले आहेत. मात्र, खटले भरणे आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यात फरक आहे.
कोणी किती रक्कम थकविली हे न पाहता, सर्वच कर्जबुडव्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा स्पष्ट आदेश अर्थमंत्रालयाने सर्व सरकारी बँकांना दिला आहे.
अजिबात सहानुभूती दाखवू नका-
ऐपत असूनही कर्ज न फेडणा-यांबद्दल सहानुभूती बाळगण्याची गरज नाही, तसेच कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यात अजिबात दिरंगाई होता कामा नये, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वित्तमंत्रालयाने बजावले आहे, तसेच ५0 कोटींहून अधिक कर्जाच्या रकमेची परतफेड न करणा-यांवर, फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही अर्थमंत्रालयाने बँकांना दिल्या आहेत.
एसबीआयचा ढिला कारभार-
सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकविणा-या २८ मोठ्या कर्जबुडव्यांकडून ही रक्कम वसूल व्हावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आधीच सर्व बँकांना सांगितले आहे, त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील १२ प्रकरणांची सुनावणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलसमोर सुरू आहे. कर्जवसुलीसाठी या प्रकरणातील कंपन्या लिलावात विकण्यात येतील.
ज्या ९ हजार प्रकरणांत बँकांनी कर्जबुडव्यांवर खटले दाखल केले आहेत, त्यातील १,६२४ जणांनी ऐपत असूनही १६६०१.९० कोटी रुपयांच्या कर्जांची परतफेड केलेली नाही. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाचा याबाबतीत कारभार इतका ढिला आहे की, तिने अशा फक्त १३ प्रकरणांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे आणि या १३ जणांनी थकविलेली कर्जाची रक्कम फक्त आहे १३.१० कोटी रुपये.
कारवाईसाठी बँक संघटनेचा वाढता दबाव
ऐपत असूनही कर्ज बुडविणा-यांवर कारवाई करण्यासाठी आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनने बँका व सरकारवर टीका केली. ७ हजार बड्या धेंडांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडलेले नाही. या कर्जबुडव्यांना कर्ज पुनर्रचनेच्या नावाखाली सरकार सवलतीच देत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.