‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटाचे प्रसारण थांबविण्यास नकार

सुप्रीम कोर्ट; सेन्सॉर होण्याआधी हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही; याचिका केली अमान्य

नवी दिल्ली : ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटास सेन्सॉर बोर्डाकडून अद्याप जाहीर प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याने त्याआधीच हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटाचे प्रसारण रोखण्यासाठी केलेली याचिका अमान्य केली.

काँग्रेसचे एक प्रवक्ते व वकील अमन पँवार यांनी ही याचिका केली होती. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सोमवारीही हाच मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले होते की, आम्ही चित्रपट पाहिलेला नाही. त्यात नेमके काय आहे, हे आम्हाला माहीत नाही. त्यामुळे जे माहीतच नाही ते थांबविण्याचा आदेश आम्ही कसा काय देऊ? तरीही या चित्रपटाने निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होतो, असे तुमचे म्हणणे असेल तर त्याचा नेमका तपशील सादर करा, असे न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यास सांगितले होते.

त्यानुसार पँवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या चित्रपटाचे दोन मिनिटांचे व्हिडिओ फूटेज न्यायालयात दाखविले. यातील प्रचाराची दृष्ये व प्रचारगीत २००४मधील भाजपच्या प्रचाराशी तंततोतंत जुळणारे आहे. शिवाय चित्रपटात मोदींचे पात्र साकार करणारा अभिनेता विवेक ओबेरॉय यावेळी भाजपचा ‘स्टार कॅम्पेनर’ही आहे. शिवाय प्रचाराच्या संपूर्ण ४० दिवसांच्या काळात हा चित्रपट देशभर दाखविला जाणार आहे, असे डॉ. सिंघवी यांनी सांगितले.

परंतु याने समाधान न झाल्याने सरन्यायाधीश म्हणाले की, केवळ दोन मिनिटांचा हा व्हिडिओ पाहून आम्ही संपूर्ण चित्रपटाविषयी मत बनवू शकणार नाही.
हा चित्रपट पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ११ एप्रिल रोजी प्रदर्शित करण्याचा निर्मात्यांचा विचार आहे. तेव्हा निदान मतदानाच्या दिवशी व त्याआधी दोन दिवस चित्रपट दाखविण्यास मनाई करावी, अशी सिंघवी यांनी विनंती केली.

आयोगाच्या अखत्यारितील विषय
परंतु ती अमान्य करताना न्यायालयाने सांगितले की, चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळून तो एकदा प्रदर्शित झाला की त्याने प्रचारात भाजपला मदत होते आहे का, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील आहे. ज्या चित्रपटाला अद्याप प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्रच मिळालेले नाही अशा चित्रपटाबाबत न्यायालय कोणी जनहित याचिका केली म्हणून या घडीला तरी काहीच करू शकत नाही.