RBI Vs Government: रिझर्व्ह बँकेच्या उच्चपदस्थांची घुसमट चव्हाट्यावर का आली? जाणून घ्या आतली बातमी

गुरूमूर्तींचा अनावश्यक हस्तक्षेप; बोर्डावरील नियुक्तीमुळे अधिकारी नाराज

- सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : रिझर्व बँक व मोदी सरकार यांच्यातील कडवटपणा अखेर चव्हाट्यावर आला. हे सारे को घडले? तणाव कोणत्या कारणांमुळे निर्माण झाला, हे शोधताना वेगळाच घटनाक्रम समोर आला आहे. बँकेच्या कारभारात सरकारने चालविलेल्या हस्तक्षेपामुळे संतापलेले डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी गेल्या शुक्रवारी केलेल्या भाषणातून घुसमट प्रथमच बाहेर आली. आचार्य म्हणाले की, जी सरकारे केंद्रीय बँकांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करीत नाहीत, तिथला आर्थिक बाजार तत्काळ गंभीर संकटात सापडतो. अर्थव्यवस्था पेट घेते व देशातल्या प्रमुख संस्थांची भूमिकाच असहाय अन् पोकळ होऊन जाते.

आचार्य यांच्या या भाषणामुळे केंद्र सरकार अस्वस्थ झाले. सरकारची अस्वस्थता अर्थमंत्री अरुण जेटलींकडून व्यक्त झाली. ‘यूपीए सरकार सत्तेवर असताना २00९ ते २0१४ दरम्यान राष्ट्रीकृत बँकांनी अंदाधुंद कर्जे वाटली. त्यावर रिझर्व बँक नियंत्रण ठेवू शकली नाही, हा जेटलींच्या त्यानंतर आलेल्या निवेदनाचा सारांश होता. या वादाचा सुगावा लागताच माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारला आग्रह केला की, हा संघर्ष लवकरात लवकर संपवा. रिझर्व्ह बँक व सरकार दोघांनी समोरासमोर बसून, चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे.

नोटाबंदीचा निर्णय, मुद्रा बँक संकल्पना यांच्याच सल्ल्याने बँकेच्या बोर्डावर रा.स्व. संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाचे सहसंयोजक गुरुमूर्तींची नियुक्ती बँकेच्या उच्चपदस्थांना अजिबात रुचलेली नाही. तथापि, या नियुक्तीला जाहीरपणे विरोध झाला नाही. नोव्हेंबर २0१६ मध्ये नोटाबंदीचा जो वादग्रस्त निर्णय मोदी सरकारने घेतला, त्यामागे गुरुमूर्तीची भूमिका कारणीभूत होती.

मुद्रा बँकेची संकल्पनाही गुरुमूर्तींच्याच सल्ल्यानुसारच पंतप्रधानांनी सुरू केल्याचे मानले जाते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या विरोधात गुरुमूर्ती कडवट टीका करीत आले आहेत. भारतासाठी विचार करणे बँकेने सोडून दिले आहे, असे गुरुमूर्ती मध्यंतरी म्हणाले होते.