RBI Vs Government : 'बऱ्याच वाईट बातम्या येतील, 'सेक्शन 7' अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचं' - चिदंबरम

RBI Vs Government : केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. यादरम्यानच, सरकारकडून आरबीआय अँक्टअंतर्गत 'सेक्शन 7' लागू करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. यादरम्यानच, सरकारकडून आरबीआय अँक्टअंतर्गत 'सेक्शन 7 ' लागू करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अहवालाचा हवाला देत यासंदर्भात ट्विट करत भीती व्यक्त केली आहे. 'जर सरकारकडून सेक्शन 7 लागू करण्यात आले असल्यास, आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात', असे ट्विट चिदंबरम यांनी केले आहे. 

(बँकांच्या कामकाजातील ढवळाढवळ बंद करा, अन्यथा... RBIच्या कर्मचारी युनियनचा केंद्राला इशारा)

पी. चिंदबरम यांनी आरबीआय आणि केंद्र सरकारमधील तणावासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करणारे ट्विट केले. 

पी. चिंदबरम यांचे ट्विट :

''अहवालानुसार, केंद्र सरकारनं आरबीआय अॅक्टमधील सेक्शन 7 लागू केले आहे. या अंतर्गत सरकारकडून केंद्रीय बँकांना निर्देश पाठवण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर,आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात, याची मला भीती वाटत आहे. 

If, as reported, Government has invoked  Section 7 of the RBI Act and issued unprecedented ‘directions’ to the RBI, I am afraid there will be more bad news today

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 31, 2018

आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चिंदबरम यांनी मोदी सरकारवर निशाणादेखील साधला आहे. ''1991, 1997, 2008 आणि 2013 या एकाही वर्षात आमच्याकडून सेक्शन 7 लागू करण्यात आले नव्हते. या तरतुदीची आता अंमलबजावणी करण्याची गरजच आहे?, यावरुन अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सरकार काही तरी लपवत असल्याचं दिसून येत आहे'', असंही चिंदबरम यांनी म्हटले आहे. 
 
काय आहे सेक्शन 7?
भारतीय रिझर्व बँक अॅक्टमधील 'सेक्शन 7' द्वारे सरकारला एक विशेष अधिकार मिळतात. आरबीआय अॅक्ट अनुसार, या सेक्शन अंतर्गत सरकारकडून गर्व्हनरला कोणत्याही स्वरुपातील निर्देश दिले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण लागू करण्याची आवश्यकता वाटल्यास सरकार 'सेक्शन 7' लागू करू शकते.  प्रसार माध्यमांनुसार, सरकारकडून सेक्शन 7 लागू करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या माहितीनुसार, भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या अॅक्टची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे म्हटलं जात आहे.
 

 

We did not invoke Section 7 in 1991 or 1997 or 2008 or 2013. What is the need to invoke the provision now? It shows that government is hiding facts about the economy and is desperate

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 31, 2018

(बँका भरमसाट कर्ज वाटप करत असताना आरबीआयनं दुर्लक्ष केलं- अरुण जेटली)

दरम्यान,  नोटाबंदीसह रेपोदर वाढीसंदर्भातील केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आजवर अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, असे मत बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. यानंतर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेतील संबंध ताणले गेले. यामुळे ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नरपदी कायम राहतील की नाही, अशी उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

नोटाबंदी, नीरव मोदी घोटाळा, रेपोदरातील वाढ, सरकारी बँकांमधील एनपीए, वाढती महागाई, घसरणारा रुपया, वित्त संस्थांमधील रोख तरलतेची समस्या या सर्व संकटांना रिझर्व्ह बँकच कारणीभूत असल्याचे केंद्र सरकारचे मत झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार-रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संवाद मागील सहा महिन्यांपासून ठप्प झाला आहे.