'दहशतवादी ओसामा बिन लादेनपेक्षाही बाबा राम रहीम जास्त धोकादायक'

लादेन सारखे दहशतवादी हे काही लोकांची हत्या करतात पण बाबा राम रहीमसारखे लोक हे कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेची हत्या करतात

ठळक मुद्देओसामा बिन लादेन या दहशतवाद्यापेक्षाही बाबा राम रहीम हे  धोकादायक आहेत लादेन सारखे दहशतवादी हे काही लोकांची हत्या करतात पण बाबा राम रहीमसारखे लोक हे कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेची हत्या करतात

जयपूर, दि. 27 - एकीकडे भाजपा खासदार साक्षी महाराज यांनी बाबा राम रहीम यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असताना इतर धर्मगुरूंकडून मात्र बाबा राम रहीम यांच्यावर टीका होत आहे. जैन मुनी तरूण सागर महाराज यांनी तर राम रहीम यांची तुलना ओसामा बिन लादेन या दहशतवाद्याशीच केली आहे. 

ओसामा बिन लादेन या दहशतवाद्यापेक्षाही बाबा राम रहीम हे  धोकादायक आहेत असं वक्तव्य जैन मुनी तरूण सागर महाराज यांनी केलं आहे. लादेन सारखे दहशतवादी हे काही लोकांची हत्या करतात पण बाबा राम रहीमसारखे लोक हे कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेची हत्या करतात. त्यामुळेच हे असले लोक एखाद्या कुख्यात दहशतवाद्यापेक्षाही जास्त धोकादायक आहेत असे तरूण सागर महाराज यांनी म्हटले आहे. अमर उजालाने याबाबत वृत्त दिलं आहे. 

स्वतःला संत आणि बाबा म्हणवणारे राम रहीमसारखे लोक हे लादेनपेक्षा धोकादायक आहेत, त्यांना शिक्षा होणे योग्यच आहे. न्यायव्यवस्था आपले काम योग्य पद्धतीने करते आहे आपल्याला कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करायला हवा अशी प्रतिक्रिया तरूण सागर महाराज यांनी दिली आहे.

सीबीआय न्यायालयातर्फे जी शिक्षा बाबा राम रहिम यांना सुनावली जाईल ती त्यांना व्हायलाच हवी आणि आपण सगळ्यांनीच न्यायव्यवस्थेचा आदर करायला हवा. कोर्टाने एखादा निर्णय दिल्यावर जर लोक हिंसाचार माजवत आहेत, असे होणार असेल तर मग कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थच काय उरतो? जे लोक तोडफोड करत आहेत त्यांचा न्यायालय आणि न्याय व्यवस्थेवर विश्वास नाही का? देशाच्या संपत्तीची नासधूस करणे म्हणजे स्वतःची संपत्ती संपविण्यासारखेच आहे असेही तरूण सागर यांनी म्हटले. 

सीबीआय कोर्टाने  डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम यांना साध्वी बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. 15 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणावर त्यांना सोमवारी 28 ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. पंचकुला सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश जगदीप सिंह यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणात त्यांना सात ते दहा वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.