राफेल प्रकरणात नवा खुलासा, नियमांना धाब्यावर बसवून PMOचा हस्तक्षेप

संरक्षण मंत्रालयाच्या एका माजी अधिकाऱ्यानं सरकारच्या भूमिकेला आव्हान दिलं आहे.

ठळक मुद्देसंरक्षण मंत्रालयाच्या एका माजी अधिकाऱ्यानं सरकारच्या भूमिकेला आव्हान दिलं आहे. द हिंदूमध्ये लिहिलेल्या लेखात राफेल प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयानं नियम धाब्यावर बसवून हस्तक्षेप केल्यानं संरक्षण मंत्रालयानं आक्षेप नोंदवला होता.संरक्षण मंत्रालयाचे वित्तीय सल्लागार सुधांशू मोहंती म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करणं हे नियमांच्या विरुद्ध आहे

नवी दिल्ली- संरक्षण मंत्रालयाच्या एका माजी अधिकाऱ्यानं सरकारच्या भूमिकेला आव्हान दिलं आहे. द हिंदूमध्ये लिहिलेल्या लेखात राफेल प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयानं नियम धाब्यावर बसवून हस्तक्षेप केल्यानं संरक्षण मंत्रालयानं आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर या करारातील संबंधित एका व्यक्तीनं सांगितलं होतं की, पंतप्रधान कार्यालय विमानांची किंमत ठरवण्याच्या व्यवहारात नव्हते. फक्त सार्वभौमत्वाची हमी देण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहभाग होता. परंतु संरक्षण मंत्रालयाचे वित्तीय सल्लागार सुधांशू मोहंती म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करणं हे नियमांच्या विरुद्ध आहे, असं वृत्त एका वृत्तवाहिनीनं दिलं आहे. 

राफेल प्रकरणात द हिंदूनं दिलेल्या अहवालानंतर पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला होता. या प्रकरणात काँग्रेसनं पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजपाला घेरण्यासाठी कंबर कसली होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी द हिंदूच्या रिपोर्टचा हवाला देत मोदींवर टीका केली आहे. राफेल प्रकरणात पंतप्रधान चर्चा करत होते. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या घोटाळ्यात सहभागी होते, असा आरोपही राहुल गांधींनी केला आहे.  रॉबर्ट वाड्रा आणि चिदंबरम यांची चौकशी करा, परंतु राफेल प्रकरणावरही सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे राफेलच्या मुद्द्यावर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्ष परराष्ट्रीय कंपन्यांना हाताशी धरून देशाच्या सुरक्षेशी खेळत आहे. त्यांचा गाडलेले मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. तसेच पीएमओनं कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही, असंही संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं आहे.

चौकीदार ने राफ़ेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से सबूत छिपाया है|  उसके कांड का कच्चा चिट्ठा अब देश देख चुका है|  जनता की अदालत में वो बच नहीं पाएगा|#PakdaGayaModipic.twitter.com/3juz8N6Ecu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 8, 2019

 द हिंदूच्या रिपोर्टमध्ये नक्की आहे तरी काय?
संरक्षण मंत्रालयानं फ्रान्सबरोबर होत असलेल्या राफेल प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयानं केलेल्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. हिंदूच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालय राफेल प्रकरणात फ्रान्स सरकारशी बातचीत करत आहे. त्याचदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयही स्वतः फ्रान्सशी बातचीत करत होते. 24 नोव्हेंबर 2015ला संरक्षण मंत्रालयाच्या एका नोटमध्ये म्हटलं आहे की, पीएमओच्या हस्तक्षेपामुळे भारतीय संरक्षण दल आणि संरक्षण मंत्रालयाची बाजू कमजोर पडत होती. त्यावेळी संरक्षण मंत्रालयानं संरक्षण मंत्री मनोहर यांना एक नोट लिहून त्यांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला होता.