पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून जीएसटीत दिलासा देण्याचे संकेत; ९ नोव्हेंबरला गुवाहाटीत होणार परिषदेची बैठक

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीवरुन व्यापारी वर्गात वाढत असलेला असंतोष पाहता चिंतीत झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकेत दिले आहेत की, त्यांचे सरकार व्यवसाय करण्यासाठी अधिक सोयीस्कर सुविधा देईल. विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरूझालेल्या गुजरातमध्ये जीएसटीचा मुद्दा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उद्योगातील कामगार, व्यापारी आणि अन्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार सद्या काम करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषदेची बैठक ९ व १० नोव्हेंबरला गुवाहाटीत होणार आहे.
वस्त्रोद्योगावरील ५ टक्के जीएसटी परत घ्यावा, अशी मागणी व्यापारी करत असले तरी ते शक्य दिसत नाही. पण, काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न निश्चित होणार आहे. वार्षिक १.५० कोटी रुपयांची उलाढालीची मर्यादा वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. ही मर्यादा ५ कोटी करण्याची मागणी आहे. सरकार ही मर्यादा २.५ कोटी रुपये करण्याच्या विचारात आहे. त्याचा अर्थ १.५० ते २.५० कोटींची उलाढाल असणारे एक निश्चित कर भरतील. गुजरातमधील लोकांच्या वेदना कमी करण्यासाठी जीएसटीत दिलासा देण्याचे संकेत मोदी यांनी दिले आहेत.
मोदी यांनी हा शब्द दिला आहे की, जीएसटी परिषदेबाबत उपाययोजना करण्यावर विचार करेल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सरकार २८ ते १८ टक्क्यांच्या कराच्या दरात कपात करेल. विविध राज्यातील अर्थ मंत्र्यांच्या तीन वेगवेगळ्या समित्यांनी जीएसटी स्लॅबमध्ये कपातीची शिफारस केली होती. आता या समितीने अशी शिफारस केली आहे की, हे दर १२ टक्क्यांच्या आत असावेत. जीएसटी परिषद ही मागणी स्वीकारुन कराचे दर १८ टक्क्यांवरुन १२ टक्के करु शकते. जीएसटी परिषदेने गत महिन्यात व्यापाºयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही उपाययोजनांची घोषणा केली होती. उद्योग आणि व्यापाराला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
जीएसटीचे समर्थन करत मोदी म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ही सर्वांत मोठी कर सुधारणा आहे. जीएसटीसोबत आम्ही एका आधुनिक कर व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत. जी पारदर्शी, स्थिर आणि लोकांच्या हिताची आहे. विशेष म्हणजे, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना म्हटले होते की, त्यांना जीएसटी समजत नाही.