जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी 6 महिने राष्ट्रपती राजवट; अमित शहांनी मांडला प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 28, 2019 12:57 PM2019-06-28T12:57:19+5:302019-06-28T12:57:52+5:30
9 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्यपाल राजवटीचा कालावधी संपल्यानंतर त्याठिकाणी कलम 356 चा वापर कर 20 सप्टेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी 6 महिने राष्ट्रपती राजवट; अमित शहांनी मांडला प्रस्ताव
नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 मांडले. तसेच जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याचा प्रस्तावही सभागृहात सादर करण्यात आला. या चर्चेदरम्यान अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करत नव्हते तेव्हा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर तेथील विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला. 9 सप्टेंबर 2018 रोजी राज्यपाल राजवटीचा कालावधी संपल्यानंतर त्याठिकाणी कलम 356 चा वापर कर 20 सप्टेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2 जुलै रोजी हा सहा महिन्याचा अवधी संपत असून आणखी 6 महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला.
2019 च्या अखेरीस जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत. रमजान महिना आणि आता अमरनाथ यात्रा यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासारखं अनुकूल वातावरण नाही. त्यामुळे या निवडणुका वर्षाअखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात दिली.
LIVE: HM Shri @AmitShah moves Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 in Lok Sabha. https://t.co/4AYW207xBo
— BJP (@BJP4India) June 28, 2019
राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षभरात पहिल्यांदाच दहशतवाद्यांविरोधात कडक पावलं उचलली गेली. या एका वर्षात दहशतवादाला मुळासकट उखडून फेकण्यासाठी सरकारने कंबर कसली होती. पहिलं या राज्यात पंचायत निवडणुका होत नव्हत्या मात्र या एका वर्षाच्या काळात पंचायत समिती निवडणुका शांततेत पार पडल्या. 40 हजार पदांसाठी त्याठिकाणी निवडणुका झाल्या. मतदानाची टक्केवारी वाढली पण एकही हिंसाचाराची घटना घडली नाही. कायदा व्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणात आहे हे त्याचं उदाहरण असल्याचं शहा यांनी सांगितले.
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: We are monitoring the situation in Jammu & Kashmir. Construction of bunkers in border areas will be done within time limit set by the previous home minister Rajnath Singh Ji. Life of every individual is important to us. pic.twitter.com/vJMBIHT5kX
— ANI (@ANI) June 28, 2019
मोदी सरकारच्या काळात जम्मू काश्मीरच्या जनतेला न्याय आणि अधिकार देण्याचं काम झालं. सीमेवर राहणाऱ्या लोकांचे जीव महत्वाचे असल्याने तिथे छावण्या उभारण्याचा निर्णय झाला. काश्मीरी लोकांना लोकशाहीचा अधिकार देणे हे प्राधान्य काम भाजपाचं आहे. दहशतवाद संपविण्यासाठी कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा असं आवाहन अमित शहांनी विरोधकांना केले. तसेच जम्मू काश्मीरच्या घटनेतील कलम 5 आणि 9 अंतर्गत आरक्षणाच्या तरतुदीत दुरुस्ती करुन आणखी क्षेत्र जोडावी. जम्मू काश्मीरमधील भारत-पाक सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना 3 टक्के आरक्षण द्यावं.
Union Home Minister Amit Shah has moved the J&K Reservation Bill in Lok Sabha, he said, "this bill is not to please anyone but for those living near the International Border." pic.twitter.com/rrXDS4WGw3
— ANI (@ANI) June 28, 2019
