'आप'च्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवणं ही तुघलकशाही, यशवंत सिन्हांचा राष्ट्रपतींवर हल्लाबोल 

‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) 20 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले.

नवी दिल्ली - ‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) 20 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. यावरुन माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून सिन्हा यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 

''राष्ट्रपतींकडून आपच्या 20 आमदारांचे दिल्ली विधानसभेतील सदस्यत्व रद्द करणं म्हणजे पूर्णतः न्यायाची भ्रूण हत्या करण्यासारखं आहे. कोणतीही सुनावणी झाली नाही, हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रतिक्षादेखील करण्यात आली नाही. ही वाईट पद्धतीची तुघलकशाही आहे'', असे ट्विट करत सिन्हा यांनी राष्ट्रपतींवर हल्लाबोल चढवला आहे. 

केवळ यशवंत सिन्हा यांनीच नाही तर आपल्या पक्षाविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करणारे भाजपाचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनीदेखील दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं सांत्वन करणारे ट्विट केले आहे.  ''आप आए, आप छाए, आप ही आप चर्चा का विषय, घर घर में, हर घर में, तो फिर किस बात की फिक्र है आपको?'', असे ट्विट करत शुत्रघ्न सिन्हा यांनी पुन्हा एकदा भाजपाविरोधी भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे.  

पुढे ते असंही म्हणाले की, हितसंबंध असलेले राजकारण फार काळ टिकत नाही, यामुळे काळजी करू नका, आनंदी राहा. तुम्हाला लवकरच न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व प्रार्थना करतो. कठीण वेळदेखील एक दिवस निघून जातो, हे लक्षात ठेवा. सत्यमेव जयते, जय हिंद।''

President's order disqualifying the 20 AAP MLAs is complete miscarriage of natural justice. No hearing, no waiting for High Court's order. It is Tughluqshahi of the worst order.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) January 21, 2018

 

नेमके काय आहे प्रकरण?
‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. विधानसभेत ७० पैकी ६६ आमदार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला या निर्णयाने धोका नसला, तरी केजरीवाल यांना हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. त्यांनी राजीनामा देण्याच्या मागण्या लगेच सुरूही झाल्या. राष्ट्रपतींचा हा निर्णय घटनाबाह्य व लोकशाहीसाठी घातकअसल्याची भूमिका ‘आप’ने घेतली आहे. आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना अपात्र घोषित करावे, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली होती. राष्ट्रपतींनी त्यास लगेच संमती दिली. त्यामुळे या आमदारांचे सदस्यत्व जाणे अपरिहार्य आहे.

या कारवाईविरुद्ध ‘आप’ने न्यायालयात धाव घेतली आहेच. तेथे स्थगिती न मिळाल्यास या २० जागांसाठी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. ज्या २० आमदारांना अपात्र घोषित केले गेले, त्यांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ‘संसदीय सचिव’ हे पद भूषविले होते. हे लाभाचे पद असल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, यासाठी प्रशांत पटेल या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. ही याचिका राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केली होती.