राष्ट्रपतींनी उत्तराखंडच्या धामी सरकारच्या UCC विधेयकाला मंजुरी दिली, राज्यात अधिसूचना जारी

समान नागरी संहिता (UCC) विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. सरकारला राष्ट्रपती भवनातून ही माहिती मिळाली आहे. त्याची अधिसूचनाही राज्य सरकारने जारी केली आहे.

डेहराडून- समान नागरी संहिता (UCC) विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. सरकारला राष्ट्रपती भवनातून ही माहिती मिळाली आहे. त्याची अधिसूचनाही राज्य सरकारने जारी केली आहे. नियम बनताच, त्याची स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाईल, त्यानंतर उत्तराखंड हे UCC कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल. येथे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी विधेयक मंजूर केल्याबद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आभार मानले आहेत. लवकरच या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे सांगितले.

देशातील सर्वात कडक यूसीसी कायदा आणण्याचे विधेयक राज्य विधानसभेत ७ फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम ४४ अन्वये असल्याने हे विधेयक कायदा म्हणून लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक होती. सरकारने हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले आणि राज्यपालांनी राज्यघटनेतील तरतुदींमुळे राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले. दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उत्तराखंड सरकारचे हे महत्त्वाचे विधेयक कायदा म्हणून लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. ही माहिती मिळताच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, "राज्यातील सर्व जनतेसाठी हा आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे की राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यांनी आमच्या सरकारने मंजूर केलेल्या समान नागरी संहिता विधेयकाला मान्यता दिली आहे. उत्तराखंड विधानसभेत. नक्कीच, राज्यात समान नागरी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे, सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळण्याबरोबरच, महिलांवरील अत्याचारालाही आळा बसेल. एकोपा वाढवण्यात यूसीसी कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. राज्यातील सामाजिक समतेचे महत्त्व पटवून देण्याची भूमिका मांडणार आहे.

मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि उत्तराखंडचे मूळ स्वरूप कायम ठेवण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. लवकरच नियमावली मंजूर करून कायदा लागू केला जाईल.राज्यात त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

शासन निर्णय ठरावाकडून सिद्धीपर्यंत पोहोचला

मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी दीड वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सरकार स्थापन झाल्यास राज्यात यूसीसी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार स्थापन झाल्यावर मुख्यमंत्री धामी यांनी पहिल्यांदा यूसीसीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आणला. यानंतर कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि ७ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत चर्चा करून, UCC वर नियमित बैठका घेऊन, जनतेच्या सूचना घेऊन विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

विधानसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. आज राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर आपल्या मंजुरीची शिक्कामोर्तब केली आहे. यासह राज्य सरकारने राज्यात पुन्हा संकल्प ते सिद्धी असा संदेश दिला आहे.