प्रणव रॉय, राधिका रॉयवर सेबीने घातली दोन वर्षांची बंदी

दाम्पत्य न्यायालयात जाणार; कर्ज करारातील माहिती दडविल्याचा आरोप

मुंबई : बाजार नियामक सेबीने एनडीटीव्हीचे प्रमुख प्रणव रॉय आणि त्यांच्या पत्नी राधिका रॉय यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. या काळात त्यांना न्यू देल्ही टेलिव्हिजन लि. म्हणजेच एनडीटीव्हीचे संचालकपद अथवा अन्य कोणतेही महत्त्वाचे पद स्वीकारता येणार नाही. या काळात त्यांना बाजारातून नवे भांडवलही उभारता येणार नाही.

सेबीने म्हटले की, आयसीआयसीआय बँक आणि विश्वप्रधान कमर्शिअल प्रा.लि. (व्हीसीपीएल) यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या करारातील मूल्य संवेदी (प्राईस सेन्सिटिव्ह) माहिती रॉय दाम्पत्याने जाहीर केली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येत आहे. प्रणव रॉय आणि राधिका रॉय आणि एनडीटीव्हीची प्रवर्तक आरआरपीआर होल्डिंग यांची गुंतवणूक दोन वर्षांपर्यंत गोठविण्यात आली आहे. कोणत्याही सूचिबद्ध कंपनीत संचालकपद स्वीकारण्यास त्यांच्यावर एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आली आहे.

एनडीटीव्हीची समभागधारक संस्था क्वांटम सेक्युरिटीजने याप्रकरणी सेबीकडे तक्रार केली होती. २०१७ च्या कर्ज कराराविषयीची अचूक माहिती एनडीटीव्हीने जाहीर केलेली नाही, असे या तक्रारीत म्हटले होते. त्यावर सेबीने चौकशीचे आदेश दिले. एनडीटीव्ही आणि आरआरपीआर या कंपन्यांवर रॉय दाम्पत्य संचालक असलेल्या २००८ ते २०१७ या काळातील व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. जून २००९ मध्ये एनडीटीव्हीमध्ये रॉय यांची ६३ टक्के हिस्सेदारी होती.

सेबीने म्हटले की, एनडीटीव्हीने आयसीआयसीआय बँकेसोबत एक, तर व्हीसीपीएलसोबत दोन कर्ज करार केले आहेत. या करारांत मूल्य संवेदी माहिती आहे. तथापि, ही माहिती सेबीला देण्यात आली नाही. याशिवाय रॉय दाम्पत्याने व्हीसीपीएलला बेकायदेशीर लाभ मिळवून देण्यासाठी दोन ‘कॉल आॅप्शन’ करारांवरही स्वाक्षऱ्या केल्या.

सेबीचा आदेश अस्वीकारहार्य
सेबीच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी रॉय दाम्पत्याने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सेबीच्या आदेशाला आपण वरील न्यायालयात आव्हान देऊ. सेबीचा आदेश चुकीच्या आढाव्यावर आधारित असून, अत्यंत असामान्य आणि अस्वीकारहार्य आहे. त्याविरुद्ध आम्ही कायदेशीर मार्गाने लढा देऊ.