आरक्षण जातीवरच की आर्थिक निकषांवर?... PM मोदींनी सांगितली सरकारची भूमिका  

महाराष्ट्रात मराठा समाज, राजस्थानात गुर्जर, हरियाणात जाट आणि गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत.

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारही ही जाती आधारित आरक्षण व्यवस्था रद्द करण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहतंय, अशी चर्चा काही वर्षांपासून सुरू आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याच्या सूचनाही काही जणांकडून येत आहेत. ही चर्चा सुरू असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरक्षणाबाबतची आपल्या सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.    

'सब का साथ सब का विकास', हे आमचं ब्रीद असून आरक्षण जसं आज आहे, तसंच यापुढेही राहील, त्याला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असं पंतप्रधान मोदींनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत नमूद केलं आहे. 

महाराष्ट्रात मराठा समाज, राजस्थानात गुर्जर, हरियाणात जाट आणि गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून कुठलाच ठोस निर्णय घेतला जात नसल्यानं त्यांच्यातील अस्वस्थता वाढतेय, रोष वाढतोय. त्यातच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आरक्षणाबद्दलची भूमिका वेगळी आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारही जातीवर आधारित आरक्षण न देता, आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा विचार करतंय, असं अनेकदा बोललं जातं. परंतु, अशा वावड्या उठवणं हा विरोधकांचा डाव असल्याचं मोदी म्हणाले.

2019ची निवडणूक रेकॉर्डब्रेक जागांसह जिंकणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विश्वास 

देशात एक वर्षात 1 कोटी रोजगार दिले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा

ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला, तेच लोक दुर्बल घटकांच्या मनात आमच्याबद्दल संशयाचं आणि अविश्वासाचं बीज पेरत आहेत, स्वार्थाचं राजकारण करत आहेत, अशी चपराक नरेंद्र मोदींनी लगावली. गरीब, मागास, दलित, आदिवासी, दुर्बल या सगळ्यांच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं आणि बलशाली भारत घडावा, हे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं. दुर्दैवानं ते अजूनही पूर्ण झालेलं नाही. ते स्वप्न साकारणं ही आपली जबाबदारी आहे आणि आरक्षण त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यामुळे आम्ही आरक्षण रद्द करणार नाही, असं मोदींनी ठामपणे सांगितलं. निवडणुका आल्या की विरोधक आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. पण जनता हुशार आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

राहुल गांधीच्या 'त्या' गळाभेटीवरून पंतप्रधान मोदींचा पुन्हा टोला

सरकारी कामकाजात ‘दलित’ नव्हे, अनुसूचित जातीच, केंद्राचे निर्देश  

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला होता. ते त्यावेळी काय म्हणाले होते, हे सगळ्यांनी पाहायला हवं. आजही त्यांच्या पक्षाची भूमिका वेगळी नाही. याउलट, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील सर्वाधिक आमदार, खासदार हे भाजपाचे आहेत, याकडे मोदींनी लक्ष वेधलं.