कथुआतील पीडितेची ओळख उघड करणाऱ्या माध्यमांना दंड

जम्मू-काश्मीरच्या कथुआ जिल्ह्यातील आठ वर्षीय बालिकेवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या कथुआ जिल्ह्यातील आठ वर्षीय बालिकेवरील बलात्कार व हत्या प्रकरणात पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
या संस्थांनी ही रक्कम दिल्ली राज्य पीडित भरपाई निधीमध्ये जमा करावी, असा आदेश मुख्य न्यायाधीश न्या. गीता मित्तल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने दिला. पीडितेची ओळख उघड करणाºयांना सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र या संस्थांनी चूक कबूल करून दिलगिरी व्यक्त केल्याने न्यायालयाने त्यांना दंडाची शिक्षा दिली. घटनेचे वृत्तांकन करताना दिल्लीतील काही माध्यमांनी पीडित मुलीचे नाव व छायाचित्रही प्रसिद्ध केले होते. त्याची स्वत:हून दखल घेत न्यायालायने ‘दि टाइम्स आॅफ इंडिया’, ‘दि हिंदू’, ‘दि स्टेट्समन’, ‘दि पायोनियर’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘दि वीक’, ‘डेक्कन क्रॉनिकल’ व ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्रांना तसेच ‘एनडीटीव्ही’, ‘फर्स्टपोस्ट’, ‘दि रिपब्लिक टीव्ही’ आणि ‘दि इंडिया टीव्ही’ या वृत्तावाहिन्यांना नोटिसा जारी केल्या होत्या. या माध्यमांच्या वतीने न्यायालयात हजर वकिलांनी चूक कबूल करून माफी मागितली. कायद्याच्या अज्ञानामुळे व ती पीडिता हयात नसल्याने तिची ओळख उघड केल्याने काही बिघडणार नाही या गैरसमजापोटी ही चूक झाली, अशी सबब वकिलांनी दिली.
न्यायालयाने या माध्यमांची माफी स्वीकारली. मात्र त्यांनी केलेले वृत्तांकन कायद्याचे उल्लंघन करणारे होते, असे नमूद केले. या घटनेतील मुलगी जिवंत नसली तरी तिचे नाव-गाव प्रसिद्ध केल्याने तिच्या घरातील इतरांना व महिलांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात, याची जाणीव न्यायाधीशांनी माध्यमांना करून दिली.
अशी चूक इतरांकडून होऊ नये यासाठी लैंगिक अत्याचारपीडित व्यक्तीची ओळख उघड करण्यास मनाई करणाºया कायद्यांमधील तरतुदींना माध्यमांनी ठळक व निरंतर प्रसिद्धी द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. समाजमाध्यमांतही असा मजकूर प्रसारित होत असतो. त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी काय करता येऊ शकेल यावर २५ एप्रिलला विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कायदा काय सांगतो?
- लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलाचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो कायदा): कलम २३ मध्ये मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचे वृत्तांकनाची पद्धत निश्चित केली आहे. अत्याचारपीडित मुलाची ओळख उघड करणाºयास सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद त्यात आहे.
- भारतीय दंड विधान: कलम २२८ ए अन्वये लैंगिक अत्याचार व बलात्कार झालेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करण्यास बंदी आहे. तसे केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकतो.