घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संसदीय समिती? विरोधी पक्ष मागणी करण्याच्या विचारात

नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये केलेल्या ११४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी यूपीए सरकारवर टीका करणा-यांत प्रकाश जावडेकर व राजनाथ सिंह हे केंद्रीय मंत्रीही आघाडीवर आहेत. मात्र या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करण्याच्या विचारात विरोधी पक्ष आहेत.

- हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये केलेल्या ११४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी यूपीए सरकारवर टीका करणा-यांत प्रकाश जावडेकर व राजनाथ सिंह हे केंद्रीय मंत्रीही आघाडीवर आहेत. मात्र या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करण्याच्या विचारात विरोधी पक्ष आहेत.
अठरा वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी सरकार असतानाच्या काळात घडलेल्या केतन पारेख याच्या घोटाळ््याची आठवण करुन देणारा हा घोटाळा आहे. शेअर मार्केटमध्ये उलाढाल करण्यासाठी केतन
पारेखने याच प्रकारे एका बँकेच्या हमीपत्राच्या आधारे दुस-या बँकेतून पैसे वळते केले होते.
असा घोटाळा करणारा केतन पारेख हा पहिला आर्थिक गुन्हेगार. हीच पद्धत नीरव मोदीने पीएनबीत करताना वापरली. केतन पारेख प्रकरणात माधवपुरा मर्कंटाइल बँक विशिष्ट रक्कम बँक आॅफ इंडियाला देऊ न शकल्याने हा आर्थिक घोटाळा उजेडात आला. शेअर बाजारही कोसळला होता. वाजपेयी सरकारला केतन पारेख प्रकरणाची चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमणे भाग पडले. ज्याच्यासोबत १९९०च्या दशकात केतन पारेखने काम केले, तो हर्षद मेहता हा शेअर घोटाळेबाजच होता. नीरव मोदीने एका बँकेच्या हमीपत्राद्वारे दुसºया बँकेतून पैसे वळते करण्याचेच तंत्र घोटाळ्यासाठी वापरले. पीएनबीने आता २० अधिकाºयांना निलंबित केले आहे.

सीईओंचीही चौकशी?
या घोटाळ््यात सहभागी असलेले पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी डेप्युटी मॅनेजर गोकुळनाथ शेट्टी यांच्याही शोधात तपासयंत्रणा आहेत. शेट्टी यांची ३१ मार्च २०१० रोजी पीएनबीच्या ब्रीच कँडी शाखेत फॉरेन एक्स्चेंज डिपार्टमेंटमध्ये नियुक्ती झाली. ते २०१७ साली निवृत्त झाले. शेट्टी यांच्या बदलीचे आदेश २०१३ ते २०१७ या काळात तीनदा निघाले. मात्र प्रत्येक वेळी ते अंतर्गत कारणांमुळे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे पीएनबीचे २०१० सालापासून ते आतापर्यंतचे सर्व व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.