एअरसेल-मॅक्सिकन प्रकरणात पी. चिदंबरम यांचाही हात, ईडीचा सुप्रीम कोर्टात दावा 

एअरसेल-मॅक्सिकन करारात नियमांचं कथित स्वरुपात उल्लंघन व भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीनं माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

नवी दिल्ली - एअरसेल-मॅक्सिकन करारात नियमांचं कथित स्वरुपात उल्लंघन व भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीनं माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ईडीनं पी.चिदंबरम यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. एअरसेल-मॅक्सिकनला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डकडून (FIPB) मंजूरी देण्याच्या कटकारस्थानात पी. चिदंबरम यांचाही हात होता, असा गंभीर आरोप ईडीनं केला आहे.

या प्रकरणातील आर्थिक बाबी कॅबिनेट समितीपर्यंत पाठवल्या जाऊ लागू नयेत, यासाठी तथ्ये लपवण्यात आली, असे ईडीनं सांगितले आहे.  ज्यांचा या षड़यंत्रात समावेश असल्याचा एजन्सीकडून दावा करण्यात आला आहे, असे FIPBचे तत्कालीन सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव यांच्यासहीत बड्या अधिका-यांवरही ईडीनं प्रतिज्ञापत्रात  प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, ईडीसहीत सीबीआयनं आपल्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे असून विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी मोदी सरकार ही कारवाई करत असल्याचे सांगत, चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्तीनं आरोप फेटाळून लावले आहेत. 

सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ईडीनं असे म्हटले आहे की,  2006 मध्ये एअरसेलनं 3,500 कोटी रुपये परदेशी निधी मिळवण्यासाठी परवानगी मागितली होती, मात्र अर्थमंत्रालयानं ही संख्या कमी स्वरुपात दाखवली. ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार, यातील आर्थिक प्रकरणं कॅबिनेट समितीकडे जाऊ नयेत, यासाठी एअरसेलनं केवळ 180 कोटी रुपयांसाठी FDI कडे परवानगी मागितल्याचे दाखवले. त्यावेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार 600 कोटी रुपयांपर्यंत परदेशी गुंतवणुकीस अर्थमंत्र्यांकडून  FIPBच्या माध्यमातून मंजूरी देण्यास परवानगी होती. 
दरम्यान, शुक्रवारी या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.  एअरसेलला FIPBकडून मंजूरी मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबमर यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरमला 11 एप्रिल 2006 ला 26 लाख रुपये देण्यात आले होते, असा आरोप ईडीनं केला आहे.   

कार्तींनी घेतले 9 कंपन्यांकडून पेमेंट, पी. चिदंबरम यांच्या वाढू शकतात अडचणी
सीबीआय व ईडीच्या तपासातून कार्ती चिदंबरम यांच्याविरुद्ध माहिती बाहेर येत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाधिक पुरावे मिळत असल्याचा दावा तपास यंत्रणा करीत आहेत. फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाने (एफआयपीबी) घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा केवळ आयएनएक्स मीडिया या कंपनीलाच झाला नव्हे, तर कार्ती यांचा सल्ला घेणा-या ९ कंपन्यांना याचा फायदा झाल्याचे यंत्रणांचे म्हणणे आहे.
तथापि, या प्रकरणी ईडीकडून भविष्यात पी. चिदंबरम यांची चौकशी होऊ शकते. या निर्णयात त्यांचे चिरंजीवही लाभार्थी आहेत. एका अधिकाºयाने सांगितले की, ज्या कंपन्यांना आधी एफआयपीबीकडून समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यांनाच कार्ती यांच्याशी व्यवहारानंतर दिलासा मिळाला होता. कार्ती यांच्याशी व्यवहारानंतर किंवा त्यांची सेवा घेतल्यानंतर एफआयपीबीने त्या कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचे कळते. पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना कार्ती यांचे या कंपन्यांशी संबंध आल्याची कागदपत्रे एजन्सीला मिळाल्याची चर्चा आहे.