आता पानटपरीवर 'या' गोष्टी मिळणं बंद होण्याची शक्यता

आरोग्य मंत्रालयाने 21 सप्टेंबर रोजी सर्व राज्य सरकारांना एक पत्र लिहिलं आहे. राज्य सरकारांना अशी व्यवस्था करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे की, ज्यानुसार दुकानांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. 

मुंबई - केंद्र सरकारने एक प्रस्ताव सादर केला असून तो लागू केल्यास पानटपरीवर सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट आणि चॉकलेट मिळणं बंद होणार आहे. दैनंदिन वापरातील वस्तूंचं उत्पादन (एफएमसीजी) करणा-या कंपन्यांसाठी ही वाईट बातमी असून त्यांना प्रचंड मोठा तोटा होऊ शकतो. प्रस्ताव लागू झाल्यास विक्रीत खूप मोठी घट होईल असा दावा एफएमसीजी कंपन्यांनी केला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने 21 सप्टेंबर रोजी सर्व राज्य सरकारांना एक पत्र लिहिलं आहे. राज्य सरकारांना अशी व्यवस्था करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे की, ज्यानुसार दुकानांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. 

इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पानटपरीवर चिप्स, बिस्किट आणि सॉफ्ट ड्रिंकसारख्या वस्तू विकण्यावर बंदी आणली गेली पाहिजे असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. आरोग्य मंत्रालयानुसार, लहान मुलं आणि जे लोक तंबाखूजन्य पदार्थांचा उपयोग करत नाही त्यांना या निर्णयामुळे फायदा होईल. तंबाखूजन्य गोष्टींच्या संपर्कात येण्यापासून आणि त्यांच्या धोक्यापासून त्यांना वाचवण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. 

स्नॅक्स तसंच बिस्कीटचं उत्पादन करणा-या पार्ले कंपनीचे विभाग प्रमुख कृष्ण राव यांचं म्हणणं आहे की, 'नुकसान पोहोचवणा-या गोष्टींपासून वाचवण्यासाठी पानटपरीवर दुस-या वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी आणणं योग्य नाही'. कंपनीच्या एकूण विक्रीमध्ये पानटपरीचा वाटा जवळपास 15 ते 25 टक्के आहे. 

राव यांनी सांगितलं आहे की, 'देशभरात जवळपास 25 लाख पानटपरीची दुकां आहेत. या निर्णयाचा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडेल. आमच्यासाठी याचा अंदाज लावणंही शक्य नाही'. एफएमसीजी कंपन्यांच्या एकूण विक्रीत पानटपरी दुकानांचा आठ ते दहा टक्के वाटा आहे. इतकाच वाटा मॉडर्न रिटेलचाही आहे. 

केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना संपर्क करत लहान मुलांना तंबाखूजन्य गोष्टींपासून लांब कसं ठेवलं जाऊ शकतं यासंबंधी विचारणा केली आहे. एका सरकारी अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार अद्याप उत्तराची वाट पाहत आहे. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं की, 'नुकतंच यासंबंधी पत्र राज्य सरकारांना पाठवण्यात आलं आहे. असे काही उपाय करण्याची गरज आहे ज्यामुळे लहान मुलांना तंबाखूजन्य गोष्टींपासून दूर ठेवण्यात मदत होईल. उदाहरण द्यायचं झालं तर, त्यांच्यासाठी वेगळं काऊंटर ठेवलं जाऊ शकतं'.