No Confidence Motion: केवळ एका मताने पडले होते वाजपेयी सरकार

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी 2003 साली अविश्वास ठरावाला सामोरे गेले होते. खरंतर त्यांनी आपल्या पंतप्रधान कार्यकाळात दोन अविश्वास ठरावांचा सामना केला.

नवी दिल्ली- सत्तेत आल्यानंतर चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तेही भक्कम संख्याबळ असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अविश्वास ठरावाला उद्या सामोरे जाणार आहेत. केंद्रातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार या ठरावामुळे डळमळीत होणार नसले तरी सत्ताधारी आणि विरोधक या ठरावाच्या भाषणांमधून 2019 सालच्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडतील हे निश्चित.

याआधी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी 2003 साली अविश्वास ठरावाला सामोरे गेले होते. खरंतर त्यांनी आपल्या पंतप्रधान कार्यकाळात दोन अविश्वास ठरावांचा सामना केला. 2003 साली लोकसभेत अविश्वास ठरावावर भाषण करताना पंतप्रधान वाजपेयी यांनी अत्यंत भावनिक भाषण करत सरकारबद्दल लोकांच्या मनामध्ये विश्वास असल्याचे विचार व्यक्त केले होते. आता निवडणुकीच्या आदी एक वर्ष अशाच प्रकारे भाषण करण्याची नरेंद्र मोदी यांना संधी मिळाली आहे.

बहुजन समाज पक्षाचा विरोध- 1999 साली पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सर्वात प्रथम अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. यावेळेस त्यांचे सरकार केवळ एका मताने पराभूत झाले. बहुजन समाज पक्षाने भारतीय जनता पार्टीस मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांनी आयत्यावेळेस भाजपा सरकाविरोधात भूमिका घेतली.  हे सरकार दलितविरोधी आहे असे सांगत या पक्षाने सरकारला विरोध केला होता.

गिरिधर गमांग आणि सैफुद्दिन सोझ- अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळण्याचे खरे कारण जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार सैफुद्दिन सोझ यांनी अचानक अविश्वास ठरावाला पाठिंबा देऊन रालोआ सरकारविरोधात मतदान केले. यामुळे त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले सोझ सध्या काँग्रेसमध्ये आहेत.  त्याहून धक्कादायक घटना लोकसभेत त्यावेळेस घडली होती ती म्हणजे गिरिधर गमांग यांनी लोकसभेत येऊन सरकारविरोधात मतदान करणे. गमांग ओडिशाचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता, मात्र त्यांनी लोकसभेचे सदस्यत्व सोडले नव्हते. त्यांच्या एका मताचाही रालोआ सरकारला फटका बसला. आज हेच गमांग भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहेत.