निकाह हलाला, बहुपत्नीत्वाला आव्हान; प्रथा बंद करण्याची भूमिका केंद्र घेणार

मुस्लीम समाजातील तिहेरी तोंडी तलाकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आता निकाह हलाला व बहुपत्नीत्व या प्रथांना आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली असून, केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना साथ देण्याचे ठरविल्याचे सांगण्यात येते.

नवी दिल्ली : मुस्लीम समाजातील तिहेरी तोंडी तलाकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आता निकाह हलाला व बहुपत्नीत्व या प्रथांना आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली असून, केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना साथ देण्याचे ठरविल्याचे सांगण्यात येते.
तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने तसे विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते मंजूरही झाले. मात्र राज्यसभेमध्ये ते विधेयक अद्याप संमत व्हायचे आहे. अनेक मुस्लीम संघटना व व्यक्ती, तसेच महिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी मुल्ला-मौलवींनी ही आमच्या धर्मात ढवळाढवळ आहे, अशी कुरकुर सुरू केली आहे. काही संघटनांनी त्याविरोधात मोर्चेही काढले.
आता बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेबरोबरच निकाह हलाला या पद्धतीस आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली आहे. बहुपत्नीत्वाची पद्धत ताबडतोब बंद करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. या पद्धतीमुळे महिलेला जीवनात स्थैर्य मिळत नाही आणि तिचे हाल होतात, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
निकाह हलाला ही पद्धत अतिशय विचित्र आहे. मुस्लीम स्त्री व पुरुष यांनी विवाहानंतर एकदा तलाक घेतला आणि पुन्हा त्या दोघांनी पुन्हा विवाह करण्याचे ठरविले, तर त्यासाठी निकाह हलाला प्रथेचा अवलंब करावा लागतो. या प्रथेनुसार तलाक झालेल्या महिलेला दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह करावा लागतो. त्यानंतर त्या पुरुषाशी तलाक झाल्यावरच तिला पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो.

केंद्र सरकारला नोटीस
या दोन्ही प्रथा महिलांवर अन्याय करणाºया आहेत. त्यांच्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते, या प्रथा राज्यघटनेच्या विरोधी आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, तसेच कायदा मंत्रालयाला नोटीस पाठविली असून, या याचिकेसंदर्भात म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकार व कायदा मंत्रालय या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उभे राहण्याचे ठरविले आहे, असे सांगण्यात येत आहे.