एनआयएला अधिक अधिकार, तपासाच्या कक्षा रुंदावणार!

राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) अधिक अधिकार देणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली.

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) अधिक अधिकार देणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. यामुळे एनआयए तपासाच्या कक्षा रुंदावणार असून, ही संस्था दहशतवादी कारवायाबाबत विदेशातही भारतीय आणि भारतीयांशी संबंधित प्रकरणात तपास करू शकणार आहे. मानवी तस्करी आणि सायबर गुन्हे यांच्याशी संबंधित प्रकरणातही एनआययएला अधिकार देण्यात येत असल्याचे दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे.
‘राष्ट्रीय तपास संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. २००९ मधील मुंबई हल्ल्यानंतर एनआयएची स्थापना करण्यात आली होती. या हल्ल्यात १६६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. एनआयएला अधिक अधिकार देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय २०१७ पासून आग्रह करीत आहे. यामुळे विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य केले जाईल, हा विरोधकांचा दावा खोडून काढत, सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, दहशतवादाचा नायनाट करणे हेच याचे एकमेव लक्ष्य आहे.
या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, एनआयएला बळ देण्यासाठी संसद सदस्यांनी एका सूरात बोलण्याची गरज आहे. जेणेकरून, दहशतवादी आणि जगाला एक संदेश जाईल. काही सदस्यांचे असे म्हणणे होते की, विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी अनेकदा दहशतवादविरोधी कायद्यांचा दुरुपयोग केला जातो. यावर अमित शहा म्हणाले की, मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, मोदी सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही. दहशतवाद समाप्त करणे हाच याचा एकमेव उद्देश आहे. कारवाई करताना आरोपींचा धर्म बघितला जाणार नाही.
चर्चेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, देशाला दहशतवादापासून सुरक्षा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. हे चौकीदारांकडून संचलित केले जाणारे सरकार आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी ते अग्रभागी असेल. दहशतवादला धर्म, जात आणि विशिष्ट क्षेत्र नसते. तो केवळ दहशतवाद असतो. ते म्हणाले की, एनआयए राज्ये आणि त्यांच्या एजन्सींसोबत समन्वयाने काम करते. एनआयए तपास सुरु करण्यापूर्वी साधारणत: मुख्य सचिव आणि राज्याचे डीजीपी यांच्याशी संपर्क करते.

ते म्हणाले की, सर्जिकल स्ट्राईकवरुन हे दिसून आले आहे की, दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी सरकारकडे अन्य पर्याय आहेत. काँग्रेस सरकारच्या काळात योग्य पद्धतीने काम केले गेले नाही. आम्ही ते व्यवस्थित करत आहोत. एनआयए सध्या २७२ प्रकरणात तपास करीत आहे. यात १९९ प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ५१ प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. ४६ प्रकरणात आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले आहे. शिक्षा होण्याचे प्रमाण ९० टक्के आहे. दरम्यान, एआयएमआयएमचे सदस्य असदुद्दीन ओवेसी यांनी मत विभाजनाची मागणी केली. या विधेयकाला केवळ ६ सदस्यांनी विरोध केला. तर, २७८ सदस्यांनी समर्थन केले. चर्चेदरम्यान भाजपचे सदस्य सत्यपाल सिंह बोलत असताना ‘आॅल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुस्लमीनचे’ असदुद्दीन ओवेसीमध्येच उभे ठाकून विरोध करू लागले. याचवेळी गृहमंत्री अमित शहा उभे राहिले व त्यांनी ओवेसी यांना ‘तुम्हाला ऐकावेच लागेल,’ असे म्हटले.

दहशतवाद फोफावत आहे कारण आम्ही त्याच्याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहतो. परंतु, त्याच्याशी सगळ््यांनी एकत्र येऊन लढायला हवे, असे सत्यपाल सिंह म्हणाले. हैदराबादेतील स्फोटांनंतर पोलिसांनी अल्पसंख्य समाजातील काही जणांना संशयित म्हणून पकडल्यावर मुख्यमंत्री पोलीस आयुक्तांना म्हणाले की, असे करू नका अन्यथा तुमची नोकरी जाईल, अशी आठवण सत्यपाल सिंह यांनी करताच ओवेसी यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर शहा म्हणाले की, ‘ओवेसी साहेब, ऐकायचीही ताकद ठेवा. ए. राजा बोलत होते तेव्हा तुम्ही उभे राहिला नाहीत. असे चालणार नाही. ऐकावेही लागेल.’ यानंतर सभागृहात गोंधळ झाला.

विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य करण्याचा मोदी सरकारचा कोणताही हेतू नाही. दहशतवाद समाप्त करणे हाच याचा एकमेव उद्देश आहे. कारवाई करताना आरोपींचा धर्म बघितला जाणार नाही.
- अमित शहा, गृहमंत्री