मोदी सरकार-2 लवकरच 'हे' पाच मोठे निर्णय घेणार?

अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत पुन्हा एकदा बहुमत मिळवलं. त्यामुळे मोदी सरकार लवकरच येत्या काही आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात किंवा त्याआधीच सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 

शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन
वयाची साठी ओलांडलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या अंतर्गत निवृत्ती वेतन देण्याचं आश्वासन भाजपानं संकल्प पत्रात दिलं होतं. या योजनेची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात केला जाण्याची शक्यता आहे. 

सर्व शेतकऱ्यांना दर वर्षी 6 हजार रुपये
गेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारनं प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या अंतर्गत 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दर वर्षी 6 हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय झाला. यानंतर निवडणूक आली. यानंतर लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपानं संकल्प पत्र जाहीर केलं. भाजपा सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास सर्व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दर वर्षी 6 हजारांची मदत दिली जाईल, असं आश्वासन दिलं. याबद्दलची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाऊ शकते. 

लहान दुकानदारांना निवृत्ती वेतन
सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात छोट्या दुकानदारांचा समावेश प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेत करू शकतं. या योजनेच्या माध्यमातून लहान दुकानदारांना निवृत्ती वेतन दिलं जाईल. भाजपानं संकल्प पत्रात याबद्दलचं आश्वासन दिलं होतं. 

जीएसटीच्या टप्प्यात महत्त्वाचे बदल
जीएसटीच्या टप्प्यांमध्ये सरकारकडून बदल केले जाऊ शकतात. अर्थ मंत्री अरुण जेटलींनी काही महिन्यांपूर्वी एका ब्लॉगमधून याबद्दलचे संकेत दिले होते. देशात 0, 5 आणि स्टँडर्ड स्लॅब असू शकतात, असं जेटलींनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं होतं. 'भविष्यात 12 आणि 18 टक्क्यांत्या स्लॅबऐवजी एकच स्टँडर्ड स्लॅब आणला जाऊ शकतो. हा नवा स्लॅब या दोन्हींच्या दरम्यानचा असेल,' असं जेटलींनी ब्लॉगमध्ये म्हटलं होतं.  

सर्वांना कर्जमाफी 
येत्या काही दिवसात मोदी सरकार युनिव्हर्सल डेब्ट रिलीफ स्कीमची (सर्वांना कर्जमाफी योजना) घोषणा करू शकतं. या योजनेच्या माध्यमातून अल्प भूधारक शेतकरी, कारागीर, लहान व्यावसायिक आणि अन्य क्षेत्रातील कमी उत्पन्न असलेल्यांना कर्जमाफी दिली जाऊ शकते. या कर्जमाफीचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी एक विशिष्ट पात्रता निश्चित केली जाईल. वार्षिक उत्पन्न 60 हजार रुपये, 35 हजार रुपयांचं कर्ज शिल्लक असलेल्यांना या योजनेतून लाभू मिळू शकतो.