नाणार प्रकल्पामुळे राज्यातील रोजगार आणि औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल - धर्मेंद्र प्रधान  

महाराष्ट्रातील रोजगार आणि औद्योगिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. याचबरोबर, या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध आहे. यासंदर्भात धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारले असता, मला विश्वास आहे, सर्वसहमतीने हळूहळू सर्वजण या प्रकल्पाचे समर्थन करतील, असे त्यांनी सांगितले. 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील वादग्रस्त नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील दिला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पाला काल (दि.11) मंजुरी दिली आहे. मात्र, स्थानिक जनतेचा विरोध होत असल्यामुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्प होणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. तसेच, सत्ताधारी भाजपा वगळता उर्वरित सर्व पक्षांनी या प्रकल्पाविरोधात रान उठवले आहे. 

दरम्यान, दिल्लीत धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, नाणार रिफायनरी प्रकल्प भारतासह महाराष्ट्राच्या हिताचा आहे. या प्रकल्पामुळे 3 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा सगळ्यात जास्त फायदा महाराष्ट्रालाच होणार आहे. महाराष्ट्रातील रोजगार आणि औद्योगिकीकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. याचबरोबर, या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध आहे. यासंदर्भात धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारले असता, मला विश्वास आहे, सर्वसहमतीने हळूहळू सर्वजण या प्रकल्पाचे समर्थन करतील, असे त्यांनी सांगितले. काल (दि.11) सौदी अरेबियाची अरामको कंपनी आणि रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लि. यांच्यात नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासंबंधी करार झाला. या प्रस्तावित रिफायनरी मध्ये अरामको कंपनीला 50 % भागीदार म्हणून घेण्यात आले. 

आतापर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने नाणार रिफायनरी प्रकल्पास स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. भू संपदानालाही  विरोध करून जमीन मोजणी बंद पाडली होती. भाजपा वगळता सर्व पक्ष रिफायनरी विरोधात आहेत.  14 मार्च रोजीच्या आझाद मैदानावर धरणे धरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या भेटीत त्यांनी रिफायनरीला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे मान्य केले होते. प्रकल्प जबरदस्तीने लादणार नाही आणि हा केंद्राचा प्रकल्प असल्याने विरोध केंद्र सरकारला कळवून प्रकल्प रद्द करण्याचे कळवतो, असे सांगितले होते. यावर ग्रामस्थांनी लेखी मागितले असता, त्यांनी मी राज्याचा मुख्यमंत्री आहे. माझ्या शब्दाचा मान ठेवा, असे म्हणाले होते. त्यांच्या शब्दावर विसंबून आम्ही प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी बेमुदत धरणे आंदोलन मागे घेतले, असे कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी सांगितले आहे. तसेच, दिल्लीत जो अरामको कंपनीशी करार झाला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तानचा विरोध केंद्र सरकारला कळविला नाही किंवा केंद्र सरकार मनमानी करत असून मुख्यमंत्र्यांना काडीचीही किंमत देत नाही. शेतकरी आणि मच्छिमार प्रकल्पग्रस्ताचा मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासघात केला आहे. हा अन्याय  आम्ही आता सहन करणार नाही. येत्या निवडणुकातून आम्ही जनतेची ताकत दाखवून देऊ. तसेच, कोकणात रिफाईनरी कदापिही होणार नाही, याची ग्वाही आम्ही सर्व देवी-देवतांच्या साक्षीने देत आहोत, असे अशोक वालम यांनी म्हटले आहे.  

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी 78 टक्के प्रकल्पग्रस्तांची असंमत्तीपत्रे मुख्यमंत्र्यांना सादर केली होती. त्यानंतर ग्रामस्थांचा विरोध असेल तर हा प्रकल्प होणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. याचबरोबर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये नाणार प्रकल्पाबाबतच्या एमओयूवर स्वाक्षऱ्या होणार नाहीत, अशी माहिती दिली होती.