कर्जमाफीसाठी मोदींची मॅरेथॉन बैठक, शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी सरकारने कंबर कसली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आगामी काही आठवड्यांत शेतकºयांसाठी निवडणूकपूर्व मोठी घोषणा करू शकतात. यासाठी मोदी यांनी कंबर कसली असून, काल रात्री त्यांनी आपल्या निवासस्थानी मॅरेथॉन बैठक घेतली.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आगामी काही आठवड्यांत शेतक-यांसाठी निवडणूकपूर्व मोठी घोषणा करू शकतात. यासाठी मोदी यांनी कंबर कसली असून, काल रात्री त्यांनी आपल्या निवासस्थानी मॅरेथॉन बैठक घेतली. यात छोट्या व मध्यम शेतकºयांसाठी कृषी कर्जमाफी, प्रतिएकर थेट खात्यात रक्कम हस्तांतरण आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली, भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्यासह या मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिवेशनानंतर म्हणजेच ८ जानेवारीनंतर सरकार पॅकेजला अंतिम स्वरूप देऊ शकते. निति आयोगही याबाबत विविध मंत्रालयांशी चर्चा करीत आहे. किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) लाभ विविध कारणांमुळे शेतकºयापर्यंत पोहोचू शकला नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे आता १२ कोटी लहान, मध्यम शेतकºयांना अल्पकालीन, तात्काळ आणि आपत्कालीन उपायांचा लाभ देण्याची गरज सरकारला वाटत आहे. १२ कोटी शेतकºयांच्या खात्यात नगदी रक्कम द्यायला हवी, यावर एकमत आहे. या शेतकºयांकडे सरासरी ४ ते ५ एकर शेती आहे. याचा अर्थ असा की, जर शेतकºयांना रोख रक्कम द्यायची झाल्यास ती रक्कम ४ ते ५ हजार रुपये प्रतिएकर असायला हवी, म्हणजे प्रत्येकी अंदाजे १५ हजार रुपये मिळू शकतील; पण यासाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता आहे. तेलंगणासारख्या छोट्या राज्यात अशी योजना होऊ शकते; पण राष्ट्रीय स्तरावर अशी योजना राबविणे शक्य नाही. मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारमधील ‘भावांतर’ (मूल्य अंतर) योजनेसारख्या योजनांवर या बैठकीत चर्चा झाली. शेतकºयांना थेट सबसिडी देणाºया झारखंडमधील योजनेवरही चर्चा झाली. तथापि, सरकार किसान के्रडिट कार्डची मर्यादा वाढविण्यावरही विचार करीत आहे.

या योजनांवर सुरू आहे विचार

किसान के्रडिट कार्डअंतर्गत तारणमुक्त कर्ज २ लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचा विचार सरकार करीत आहे, तसेच ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनें’तर्गत कव्हरेज वाढविणे आणि दाव्यांचा वेगाने निवाडा करण्याबाबत विचार सुरू आहे.

२.३७ लाख कोटींच्या थकबाकीसह किसान क्रेडिट कार्डची अशी ४ कोटी खाती आहेत. किसान क्रेडिट कार्डचे रूपांतर रुपे एटीएम कम डेबिट किसान क्रेडिट कार्डमध्ये करण्यासाठी सरकार बँकांवर दबाव टाकत आहे. कारण, यामुळे सहज रक्कम मिळू शकेल.
कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले की, कॉर्पोरेटच्या तुलनेत कृषी खात्याचे थकीत कर्ज कमी आहे. यावर्षी कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित थकीत कर्ज हे ८५,३४४ कोटी रुपयांचे आहे.