वैद्यकीय आयोगाच्या विरोधात डॉक्टरांचा संप, १२ तासांचे आंदोलन; देशभरात रुग्णांचे हाल

प्रस्तावित राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाच्या विरोधात मंगळवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दिलेल्या १२ तासांच्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनामुळे देशभरातील वैद्यकीय सेवा ठप्प झाली होती.

नवी दिल्ली - प्रस्तावित राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाच्या विरोधात मंगळवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दिलेल्या १२ तासांच्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनामुळे देशभरातील वैद्यकीय सेवा ठप्प झाली होती.
अनेक ठिकाणी सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये डॉक्टरांनी सकाळी एक तासासाठी ओपीडीवर बहिष्कार टाकल्याने रुग्णांचे हाल झाले. तर खासगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांनी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ पर्यंत काम बंद ठेवल्याने वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली.
हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. अधिवेशनापूर्वीच याचा अहवाल देण्याबाबत समितीला सांगण्यात आलेले आहे. आयएमएचे के. के. अग्रवाल म्हणाले की, हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. यावर चर्चा झाली पाहिजे. आम्हाला समर्थन देणाºया सर्व सदस्यांचे आभारी आहोत. आयएमए या विधेयकाला जोरदार विरोध करत आहे. नोकरशाही आणि बिगर मेडिकल प्रशासकांना जबाबदार ठरवणारे हे विधेयक कामकाजाला विकलांग करून टाकेल. त्यामुळेच मंगळवार ब्लॅक डे जाहीर करत निषेध नोंदविला आहे.

कोण काय म्हणाले?
हे विधेयक वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर आहे.
- जे.पी. नड्डा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री
उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू आणि आरोग्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, हे विधेयक अभ्यासासाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात यावे.
- जयराम रमेश,
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
सध्याच्या परिस्थितीत हे विधेयक स्वीकारण्यासारखे नाही. ते सामान्य नागरिक आणि गरिबांच्या विरोधात आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
- डॉ. रवी वानखेडेकर,
आयएमएचे नवनियुक्त अध्यक्ष

काय आहे विधेयक?

मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या ऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणण्यात येणार. आधुनिक औषध पद्धतीत मूलभूत पात्रता एमबीबीएस आहे.
चार स्वायत्त बोर्डांची रचना प्रस्तावित आहे. जे एकूणच वैद्यकीय शिक्षण आणि मूल्यांकन आणि नोंदणी यावर लक्ष ठेवतील.