Maratha reservation: पांडुरंग पावला! स्थगिती नाहीच!! - संभाजीराजे

'मराठा समाजाला विठ्ठल पावला'

नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारला याप्रकरणी दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला विठ्ठल पावला अशी प्रतिक्रीया देत आम्ही खूश असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, त्यांनी ट्विटरवरुन सरकारी वकिलांचे अभिनंदन केले आहे. 

पांडुरंग पावला! स्थगिती नाहीच!!

मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती नाही. सरकारी वकिलांच अभिनंदन!#मराठाआरक्षण

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) July 12, 2019

याचबरोबर संभाजीराजे म्हणाले, "आरक्षणाचा निकाल ऐकायला पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाची पायरी चढली. शाहू महाराजांना अपेक्षित बहुजनांना एकत्र करणारा निकाल लागेल असा विश्वास आहे. महाराष्ट्र सरकार ने देशातील सर्वोत्तम वकिलांची फौज उभी केली आहे. त्यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर विश्वास वाटतो, 'आरक्षण' टिकेलच."

आरक्षणाचा निकाल ऐकायला पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाची पायरी चढली. शाहू महाराजांना अपेक्षित बहुजनांना एकत्र करणारा निकाल लागेल असा विश्वास आहे. महाराष्ट्र सरकार ने देशातील सर्वोत्तम वकिलांची फौज उभी केली आहे. त्यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर विश्वास वाटतो,  'आरक्षण' टिकेलच. pic.twitter.com/tVAVWk1ifK

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) July 12, 2019

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.  

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत हे आरक्षण कमी करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के तर सरकारी नोक-यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.