बेरोजगारीमुळेच मराठा आंदोलन पेटले

मराठा आंदोलनामागे वाढती बेरोजगारी महत्त्वाचे कारण असल्याचे ठोस प्रतिपादन खासदार हुसैन दलवाई यांनी राज्यसभेत केले.

नवी दिल्ली : मराठा आंदोलनामागे वाढती बेरोजगारी महत्त्वाचे कारण असल्याचे ठोस प्रतिपादन खासदार हुसैन दलवाई यांनी राज्यसभेत केले. ते म्हणाले, भाजप सरकारने १ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पाळले नाही. त्यामुळे लोक आत्महत्या करीत आहेत. मराठा समाजासोबतच मुस्लिमांची स्थितीही अत्यंत वाईट असल्याचे दलवाई म्हणाले.
मराठा तरूण रस्त्यावर उतरला आहे. ८ ठिकाणी अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चे काढण्यात आले. लाखो लोक त्यात सहभागी झाले. परंतु राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी हिंसाचार उसळल्याचा आरोप दलवाई यांनी केला. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण झाले आहे. शाळा बंद पडत आहेत. शिक्षकांना कमी केले जात आहे. गरीबांच्या मुलांनी कुठे शिकायचे, असा जाब दलवाई यांनी विचारला. काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या काळात १५ ते २० लाख लोकांना रोजगार मिळत असे. आता ही संख्या लाखभरदेखील नाही.

खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखा : खाद्यपदार्थांतील भेसळीचा मुद्दा खासदार वंदना चव्हाण यांनी उपस्थित केला. खाद्यपदार्थांत मिसळलेले रासायनिक पदार्थ मानवी आरोग्यास अपायकारक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केरळ, चेन्नई, गोव्यासारख्या ठिकाणी तर माशांमध्ये आरोग्यास हानिकारक पदार्थ सापडला आहे. फॉर्माल्डेहायडवर अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता प्राधिकरणाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे रक्ताचा कर्करोग तसेच अनेक गंभीर आजारा होण्याची भीती असते, असे चव्हाण म्हणाल्या.
>पुणे-मुंबईदरम्यान 'फास्ट टॅग' लेन नाही
महाराष्ट्रातील टोल प्लाझाममध्ये तयार करणाऱ्या आलेल्या 'फास्ट टॅग लेन्स'ची माहिती खासदार संजय राऊत यांनी विचारली. पुणे, मुंबई, नाशिक दरम्यान स्वतंत्र मार्ग (लेन) नसल्याचा दावा राऊत यांनी केला. काही ठिकाणी अशी लेन असल्याचे उत्तर केंद्रीय परिवनह मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. सर्वदूर ही व्यवस्था उभारण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी सॉप्टवेअर विकसित केले. मात्र नंतर ही योजना बारगळल्याची कबुली गडकरी यांनी दिली.
>पाणी विवाद सोडवा : राज्या-राज्यांमधील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी विचारली. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी अशा पाच योजना प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचे उत्तर दिले. केन-बेतवा, गोदावरी-कावेरी व दमणगंगा-पिंजन प्रकल्प सध्या जलदगतीने विकसित केले जात असल्याचे ते म्हणाले.
>वनांचे संरक्षण करा : शहरीकरण होताना इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या संरक्षणाची चिंता खासदार अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली. विकास करताना वनांचे सरंक्षण होत असल्याची ग्वाही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी दिली. दोन वर्षात वन क्षेत्रात ७ हजार चौरस किमी वाढ झाल्याचे ते म्हणाले. यासाठी कृषी, रस्ते व परिवहन मंत्रालयांशी समन्वय साधण्यात आला.