कोरेगाव-भीमा निकालातून अनेक प्रश्न राहिले अनुत्तरित

पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे प्रकरण : बहुमताच्या निकालपत्रात अनेक शंकास्थळे

नवी दिल्ली : पुण्यातील एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांनी कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून देशभरात अनेक ठिकाणी धाडी टाकून अटक केलेल्या पाच मान्यवर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले बहुमताचे निकालपत्र बारकाईने वाचले, तर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा व न्या. अजय खानविलकर यांच्याशी असहमती दर्शवून न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी तेवढेच तर्कसंगत मुद्दे मांडून दिलेले निकालपत्र बाजूला ठेवले तरी मुळात न्यायालयाने ही याचिका ऐकलीच का, असा प्रश्न पडतो. बहुमताच्या निकालात याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करण्यास जी कारणे दिली गेली ती खरे, तर बऱ्याच आधीपासून अस्तित्वात होती. तरीही न्यायालयाने अटक केलेल्या पाच आरोपींना तपासासाठी पुणे पोलिसांच्या ताब्यात न देता एक महिना नजरकैदेत ठेवले. जी याचिका मुळात ऐकण्याच्याच लायकीची नाही, असे म्हटले गेले ती ऐकल्यामुळे पुणे पोलिसांना अटक केलेल्या आरोपींचा ताबा तब्बल दोन महिने मिळू शकणार नाही.

अनुत्तरित प्रश्न खालीलप्रमाणे
नोंदणीआधीच सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार पाच कार्यकर्त्यांना २८ आॅगस्ट रोजी अटक झाल्यानंतर २९ आॅगस्ट रोजी दुपारी ३.१३ वाजता ही याचिका दाखल केली गेली. अर्धा डझन ज्येष्ठ वकील ही याचिका घेऊन सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात धावले. त्यावेळी ही याचिका रीतसर रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबरही पडला नव्हता. प्रत्यक्षात ज्यादिवशी सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवला गेला त्यादिवशी म्हणजे २० सप्टेंबर रोजी याचिका रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबर मिळाला.

आरोपींचा हक्क : आरोपींनी अर्ज केल्यानंतरही न्यायालयाने मूळ याचिकाकर्त्यांना बाजूला केले नाही. पुणे पोलिसांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांना उत्तर दाखल करू दिले. एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्ते व मूळ फिर्यादी तुषार दामगुडे यांच्या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवादही ऐकले गेले. या पाच कार्यकर्त्यांचे विचार बंडखोरीचे आणि प्रस्थापितांच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी कुभांड रचून त्यांच्यावर ही खोटी केस दाखल करण्यात आले, या म्हणण्याला काही ठोस आधार दिसत नाही, हा निष्कर्षही न्यायालयाने हेच युक्तिवाद व मांडलेल्या मुद्यांच्या आधारे काढला.

खालच्या न्यायालयाचा पर्याय : आमच्यापुढे मांडलेले सर्व मुद्दे आरोपी रिमांड, जामीन व आरोपनिश्चिती या टप्प्यांना खालच्या न्यायालयात व उच्च न्यायालयात मांडू शकतात. तेव्हा त्यांनी तेथे जावे, असे सांगत न्यायालयाने यासाठी त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यामुळे जे आरोपी आधीच उच्च न्यायालयात गेले आहेत त्यांना तेथे जायचे असल्यास जा, असे सांगून त्यासाठी एक महिन्याची वेळ देण्यात काय अर्थ, असा प्रश्न उपस्थित होतो.