लोया मृत्यू प्रकरण आता प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांपुढे; समेटासाठीचे पाऊल!

सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या जाहीर नाराजीचे कारण ठरलेल्या न्यायाधीश बी. एच. लोया मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी अखेर स्वत: करण्याचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी ठरविले आहे. न्यायाधीशांमधील वादात समेटाचा एक प्रयत्न असे याकडे पाहिले जात आहे.

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या जाहीर नाराजीचे कारण ठरलेल्या न्यायाधीश बी. एच. लोया मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी अखेर स्वत: करण्याचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांनी ठरविले आहे. न्यायाधीशांमधील वादात समेटाचा एक प्रयत्न असे याकडे पाहिले जात आहे.
सोमवरी विविध खंडपीठांपुढे होणाºया कामकाजांची ‘कॉज लिस्ट’ शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार न्यायाधीश लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठीच्या दोन याचिका सरन्यायाधीश न्या. मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे क्र. ४५ व ४५ ए वर दाखविण्यात आल्या आहेत.
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटला चालविणारे मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. बी. एच.लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी संशयास्पद मृत्यू झाला होता. या खटल्यात इतरांखेरीज भाजपाध्यक्ष अमित शहा हेही आरोपी होते. लोया यांच्यानंतर नेमल्या गेलेल्या नव्या न्यायायाधीशांनी शहा यांना कालांतराने आरोपमुक्त केले होते.
लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करावी यासाठी मुंबईतील पत्रकार बंधुराज लोणे व दिल्लीतील एक सामाजिक कार्यकर्त्या तेहसीन पूनावाला यांनी दोन रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात लगोलग केल्या. सुरुवातीस सरन्यायाधीशांनी ठरविलेल्या ‘रोस्टर’नुसार या दोन्ही याचिकांचे काम न्या. अरुण मिश्रा व न्या.मोहन शांतनगोदूर यांच्या खंडपीठाकडे दिले गेले होते. मात्र, १२ जानेवारी रोजी चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी कामकाजाच्या वाटपाच्या बाबतीत सरन्यायाधीश पक्षपात करतात व महत्त्वाची प्रकरणे, ज्येष्ठांना डावलून, कोणत्याही तर्कसंगत कारणांविना, कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे देतात, असा आरोप केला. त्या दिवशी व १६ जानेवारी रोजी या याचिका या याच खंडपीठापुढे आल्या. मात्र या खंडपीठाने ‘सुयोग्य खंडपीठापुढे पाठवाव्या’, असा शेरा लिहून सुनावणीतून माघार घेण्याची आपली तयारी असल्याचे सूचित केले.
शुक्रवारी या दोन्ही याचिकांचा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उल्लेख केला गेला, तेव्हा २२ जानेवारी रोजी रोस्टरनुसार सुयोग्य खंडपीठापुढे लावाव्या, असे निर्देश दिले गेले. नंतर सरन्यायाधीशांनी प्रशासकीय अधिकारात रोस्टर तयार करून या दोन्ही याचिका सोमवारी आपल्याच खंडपीठापुढे लावून घेतल्या.

अरुण मिश्रा यांच्या माघारीमुळे झाले शक्य
या दोन्ही याचिका न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे असताना, रोस्टर बदलून, त्या त्यांच्याकडून काढून घेणे औचित्याचे ठरले नसते. न्या. अरुण मिश्रा व न्या. शांतनगोदूर यांनी स्वत:हून माघारीचे संकेत देत याचिका अन्य कोणापुढे लावण्याचे नमूद केले. म्हणूनच सरन्यायाधीशांना त्या स्वत:कडे लावून घेणे सुकर झाले.
मात्र हे होण्याआधी न्या. अरुण मिश्रा यांनी १७ जानेवारी रोजी सकाळी चहासाठी झालेल्या न्यायाधीशांच्या अनौपचारिक बैठकीत, सरन्यायायाधीशांवर आरोप करण्याच्या ओघात, आपल्या प्रतिष्ठेला अकारण बट्टा लावल्याबद्दल चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना धारेवर धरले होते. एवढे होऊनही न्या. मिश्रा यांनी माघार घेण्यास तयार व्हावे, हा न्यायाधीशांमध्ये समेट करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग मानला जात आहे.

भिन्न संख्येची खंडपीठे
आधीच्या रोस्टरनुसार या याचिका दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होत्या. आता नव्या रोस्टरनुसार त्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दिल्या गेल्या आहेत. याचिका त्याच असूनही रोस्टर बदलले म्हणून खंडपीठावरील न्यायाधीशांची संख्या कशी व का बदलली जाते, हे मात्र लगेच स्पष्ट झाले नाही.