नवी दिल्ली -  मोदी सरकारने गतवर्षी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला सामूहिक आर्थिक लूट म्हणणाऱ्या काँग्रेसवर वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जोरदार हल्ला केला आहे. नोटाबंदी म्हणजे काळ्या पैशाविरोधातील एक नैतिक पाऊल आहे. लूट तर ती असते जी 2-जी, राष्ट्रकुल घोटाळा आणि कोसळा घोटाळ्यात झाली, असा टोला अरुण जेटली यांनी लगावला. 

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आज गुजरातमध्ये आलेल्या मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्यावरुन भाजपा आणि मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. "उद्या आपल्या देशाच्या जनतेवर लादण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या अनर्थकारी निर्णयाला एकवर्ष पूर्ण होत आहे. अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस बनवण्यासाठी सक्तीचा नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे. या निर्णयाचा काहीही परिणाम झाला नाही. नोटाबंदी म्हणजे संघटीत आणि कायदेशीर लूट होती. छोटे शेतकरी आणि उद्योजकांना याचा फटका बसला," असे मनमोहन सिंग म्हणाले होते. मनमोहन सिंग यांच्या या आरोपांना जेटली यांनी पत्रकार परिषदेमधून प्रत्युत्तर दिले. त्यावेळी जेटलींनी मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत झालेल्या 2-जी, राष्ट्रकुल आणि कोळसा घोटाळ्याचा उल्लेख करत मनमोहन सिंग यांच्यावर प्रतिहल्ला केला.




जेटली म्हणाले, "एका परिवाराची सेवा करणे हेच काँग्रेसचे काँग्रेसचे उद्दीष्ट आहे. तर आमची प्राथमिकता  देशाची सेवा करणे ही आहे. काळ्या पैशाविरोधात केलेली कारवाई हे नैतिक पाऊल आहे. लूट तर 2जी, राष्ट्रकुल आणि कोळसा घोटाळ्यांमधून झाली होती."
 नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत जेटली पुढे म्हणाले, नोटा बंदी हा सर्व समस्यांवरचा रामबाण उपाय आहे. त्यामुळे सर्व समस्या चुटकीसरशी संपतील असे नाही. पण त्यामुळे अजेंडा बदलला आहे. नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यामध्ये घट झाली आहे. 
यावेळी पॅराडाइज पेपर्स विषयी विराचरणा केली असता, या प्रकरणी तपास चालू आहे. पनामा पेपर्स प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जी प्रक्रिया अमलात आणण्यात आली होती तीच प्रक्रिया आम्ही पॅराडाइज पेपर्स प्रकरणातही वापरू, असे जेटली यांनी सांगितले.  


 दरम्यान,  मंगळवारी सकाळी अरुण जेटली यांनी फेसबुकवर लिहिलेल्या ब्लॉगवरून नोटाबंदीबाबत होत असलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले होते. तसेच 8 नोव्हेंबर 2016 हा दिवस ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये जेटली म्हणाले, "8 नोव्हेंबर हा दिवस ऐतिहासिक आहे. हा दिवस सरकारच्या देशाला काळ्या पैशाच्या गंभीर आजारापासून वाचवण्याच्या संकल्पाला अधोरेखित करतो. काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे त्यावेळच्या सरकारने कशा प्रकारे काणाडोळा केला होता हे देश जाणतो. तसेच निनावी प्रॉपर्टी कायदा लागू करण्याला 28 वर्षे विलंब होणे हे तत्कालिन सरकारच्या काळ्या पैशाविरोधातील लढाईतील अनिच्छेचे उदाहरणच आहे."
"आज देश काळा पैसा विरोधी दिवस साजरा करण्यासाठी एकत्र येत असताना नोटाबंदीच्या निर्णयाचा हेतू साध्य झाला का अशी विचारणा करण्यात येत आहे. नोटाबंदीच्या मोठ्या उद्देशांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कमी रोख असलेली अर्थव्यवस्था बनवणे हा मुख्य हेतू होता. गेत्या वर्षीच्या तुलनेत व्यवहारामध्ये रोख रक्कम कमी झाली आहे. त्यामुळे हा हेतू साध्य झाला असे म्हणता येईल. तसेच नोटाबंदीमुळे प्राप्तिकराचा अवाका वाढला आहे. प्राप्तिकर विभागाने 13 हजार 300 कोटींचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी  22 हजार जणांनी वापरलेल्या  1150 शेल कंपन्यांवर कारवाई केली."