टेकीला आलेल्या कुमारस्वामी सरकारला चमत्कारच तारेल!

आघाडीच्या एच. डी. कुमारस्वामी सरकारला गुरुवारी विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या अग्निदिव्यातून फक्त चमत्कारच वाचवू शकेल, अशी परिस्थिती कायम राहिली.

बंगळुरु/नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये गेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या सत्तासंघर्ष नाट्याच्या तिढ्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काहीच फरक न पडल्याने काँग्रेस-जद(एस) आघाडीच्या एच. डी. कुमारस्वामी सरकारला गुरुवारी विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या अग्निदिव्यातून फक्त चमत्कारच वाचवू शकेल, अशी परिस्थिती कायम राहिली. सत्तेचे बुडते तारू वाचविण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीने बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेचा बडगा उगारण्याखेरीज इतरही अनेक क्लृप्त्या शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने सत्तेच्या गणितात कोणताही फरक पडल्याचे दिसले नाही.
१५ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यांवर सुयोग्य वेळी निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना दिली. त्याचबरोबर, मुंबईत ठाण मांडलेल्या या आमदारांना सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनास हजर राहण्याची सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर, विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी बुधवारी सायंकाळपर्यंत बंडखोरांचे राजीनामे मंजूर वा नामंजूर करण्याचा कोणताच निर्णय घेतला नाही. बंडखोरांनी मात्र आम्ही राजीनाम्यांवर ठाम आहोत व काही झाले  तरी बंगळुरुला जाणार नाही, असे मुंबईत जाहीर केले. हे बंडखोर विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सभागृहात न जाणे एवढेही कुमारस्वामी सरकार पडण्यास पुरेसे आहे. गुरुवारी मतदान होण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी या आमदारांना अपात्र घोषित करणे किंवा त्याचे राजीनामे नामंजूर करणे असे कोणतेही निर्णय घेतले तरी यात फरक पडेल असे दिसत नाही.
विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी कुमारस्वामी सरकारला सभागृहात हजर राहून प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्या आमदारांपैकी निम्मयाहून एक जास्त एवढ्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार असला तरी त्यांनी अगदी शेवटचा पर्याय म्हणून मतदान करणे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष वगळून सभागृहाची सदस्यसंख्या २२४ आहे. त्यातून १६ बंडखोर वगळले तर ही संख्या २०८ वर येते.
बंडखोरीमुळे सत्ताधारी आघाडीची सदस्यसंख्या १०० वर आली आहे. तर विरोधी भाजप व त्यांचे पाठीराखे दोन अपक्ष यांची १०७ ही संख्या कायम आहे.
त्यामुळे याच पद्धतीने मतदान झाले तर विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला जाईल हे सहज कागदावर मांडता येणारे गणित आहे. म्हणूनच एखादा चमत्कारच सरकार वाचवू शकेल, अशी स्थिती आहे.