Kisan Kranti Padyatra : भाजपा सरकारवर किसान युनियनचा हल्लाबोल, पण आंदोलन मागे

Kisan Kranti Padyatra : भारतीय किसान युनियनची हरिद्वारहून निघालेली किसान क्रांती यात्रा राजधानी नवी दिल्लीतील किसान घाट येथे जाऊन संपवण्यात आली आहे. 

नवी दिल्ली - भारतीय किसान युनियनची हरिद्वारहून निघालेली किसान क्रांती यात्रा राजधानी नवी दिल्लीतील किसान घाट येथे जाऊन संपवण्यात आली आहे. मंगळवारी रात्री उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमेवर रोखण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना नवी दिल्ली पोलिसांनी रात्री उशिरा किसान घाटावर जाण्याची परवानगी दिली. तेथे पोहोचल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. 

''किसान घाट येथे फुले वाहून आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेतले आहे. हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे आणि आमच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत'', असा आरोप करत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैट यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना आपापल्या घरी परतण्याचे आवाहन केले.

पहिल्याच दिवशी गाजीपूरजवळ पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवले होते. यावेळेस पोलिसांनी बळाचा वापरदेखील केला होता. यानंतर रात्री उशिरा शेतकऱ्यांना नवी दिल्लीत दाखल होण्याची परवानगी मिळाली. परवानगी मिळाल्यानंतर शेतकरी आपापल्या ट्रॅक्टरसहीत किसान घाटच्या दिशेनं रवाना झाले. 

The 'Kisan Kranti Padyatra' that started on Sept 23 had to end at Delhi's Kisan Ghat. Since Delhi police didn't allow us to enter we protested. Our aim was to finish the yatra which has been done. Now we'll go back to our villages: Naresh Tikait, President, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/P7xvF4YTFI

— ANI (@ANI) October 2, 2018

 

#WATCH: Farmers who were stopped during 'Kisan Kranti Padyatra' yesterday are moving towards Delhi's Kisan Ghat after police opened barricades at Delhi-UP border. pic.twitter.com/byNIu549Am

— ANI (@ANI) October 2, 2018

या आहे शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या  
- कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. हा आर्थिक समस्येचा मुद्दा असल्यानं या मागणीवरुन शेतकऱ्यांची सरकारसोबतची चर्चा फिसकटली.  

- वीजदरात करण्यात आलेली वाढ मागे घ्यावी, ही शेतकऱ्यांची दुसरी महत्त्वपूर्ण मागणी आहे. 

- गेल्या वर्षीपासून ऊसाची देणी थकीत आहेत. थकीत देणी देण्यात यावीत आणि साखर कारखाना मालक देणी देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी. 

- 60 वर्षांच्या शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन लागू करावी. 

- लवकरात लवकर स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात.   

- कर्जबाजारी शेतकरी आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी मिळावी व हक्काचं घरदेखील मिळावं. 

- शेतमालाला योग्य दर मिळावा.  

- डिझेलच्या दरांत कपात करावी