"कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण एक समान", मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाने ठोठावला दंड!

उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना 6 मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळली असून त्यांना दंडही ठोठावला आहे. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांची 2022 मध्ये दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने फटकारले असून कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण एक समान असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्याचे पालन करणार का? अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे.

उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना 6 मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री एमबी पाटील, रामलिंगा रेड्डी आणि काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचबरोबर, सिद्धरामय्या यांच्याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांना 7 मार्च, काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना 11 मार्च आणि अवजड उद्योग मंत्री एमबी पाटील यांना 15 मार्चला हजर राहण्यास सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी एप्रिल 2022 मध्ये कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी कथित केएस ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याची मागणी करत आंदोलनात भाग घेतला होता. याप्रकरणी 2022 मध्ये या काँग्रेस नेत्यांवर रस्ते अडवून जनतेला त्रास दिल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल होईपर्यंत आदेश स्थगित ठेवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली, परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळली. लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्यांचे पालन करणार का?, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रास्ता रोको करून आंदोलन केल्याने जनतेला त्रास होतो. आम्ही रस्ते अडवणे मान्य करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करावे. पंतप्रधान आणि पोस्टमन दोघेही कायद्यासमोर समान आहेत, असेही उच्च न्यायालय म्हटले आहे.