काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना सरकारचा दणका, पाच नेत्यांचे संरक्षण हटवले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2019 12:39 PM2019-02-17T12:39:41+5:302019-02-17T13:37:53+5:30
पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईला वेग आला असून, सरकारने काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे.
काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना सरकारचा दणका, पाच नेत्यांचे संरक्षण हटवले
नवी दिल्ली - पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या आक्रमक कारवाईला वेग आला असून, सरकारने काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मीर खोऱ्यातील पाच फुटीरतावादी नेत्यांना असलेले संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे.
संरक्षण काढून घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचा समावेश आहेत. या नेत्यांपैकी मीवराइझ उमर फारुख हा हुर्रियत कॉन्फ्ररन्स या फुटीरतावादी पक्षाचा चेअरमन आहे. या नेत्यांना देण्यात आलेले सरकारी संरक्षण काढतानाच त्यांना मिळणाऱ्या इतर सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
#JammuAndKashmir administration withdraws security of all separatist leaders, including that of Mirwaiz Umar Farooq, Shabir Shah, Hashim Qureshi, Bilal Lone & Abdul Ghani Bhat.
— ANI (@ANI) February 17, 2019
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीरमधील प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे. मात्र मीरवाइझ उमर फारुख, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, हाशमी कुरैशी आणि शब्बीर शाह यांचे संरक्षण हटवण्यात आले असले तरी पाकिस्तान धार्जिणा फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे नाव मात्र संरक्षण हटवलेल्या नेत्यांच्या यादीत नाव नाही. प्रशासनाच्या निर्णयानंतर आज संध्याकाळपर्यंत फुटीरतावादी नेत्यांना देण्यात आलेले सर्व संरक्षण आणि सरकारी सुविधा काढण्यात येतील. त्यानंतर कुठल्याही फुटीरतावादी नेत्याला सरकारी खर्चाने कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण देण्यात येणार नाही.
हुर्रियतच्या या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू काश्मीर सरकारने दहा वर्षांपूर्वी संरक्षण पुरवले होते. त्यावेळी हे नेते दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होते. दरम्यान, पुलवामा येथे जवानांवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हुर्रियतच्या फुटीरतावादी नेत्यांचे संरक्षण काढून घेण्याची मागणी झाली होती. सध्या या नेत्यांच्या संरक्षणावर सरकारचे 7 कोटी रुपये खर्च होतात.
