नितीश कुमारांनी घेतला मोठा निर्णय; आई-वडिलांची सेवा केली नाही तर...

तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या पेन्शन योजनेला राइट टू सर्व्हिस अ‍ॅक्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे

पटणा - समाजात अशा अनेक घटना आहेत ज्यामध्ये आई-वडील वृद्ध झाल्यानंतर मुलं त्यांचा सांभाळ करत नाहीत. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात मुलांकडून आई-वडिलांवर अन्याय केला जातो. त्यांना सन्मानजनक वागणूक दिली जात नाही. मात्र बिहारमध्ये आता जर वयोवृद्ध आई-वडिलांची सेवा केली नाही तर जेलमध्ये रवानगी केली जाऊ शकते असा मुख्यमंत्री निर्णय नितीश कुमार यांनी घेतला आहे. नितीश कुमारांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे. 

बिहारमध्ये मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि मंत्र्यांनी राज्यातील पाल्यांना इशारा दिला आहे की, जर तुम्ही आई-वडिलांची सेवा केली नाही तर त्यांना जेलमध्ये पाठवलं जाईल. आई-वडिलांच्या तक्रारीनंतर मुलांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानाच्या कुटुंबीयातील एकाला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक प्रस्तावांना मान्यता दिली. शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांपैकी एकाला शासकीय नोकरीत तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणीत नोकरी देण्याला मान्यता दिली. शहीदाच्या पत्नीने लिखीत स्वरुपात त्यांच्या वारसाला नोकरी देण्याची शिफारस केल्यानंतर ही नोकरी दिली जाणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात 40 पेक्षा अधिक जवान शहीद झाले होते. यामध्ये बिहारमधील भागलपूर येथील रतन कुमार ठाकूर आणि पटणा जिल्ह्यातील संजय कुमार सिन्हा यांना वीरमरण आले होते. 

Bihar Cabinet-led by CM Nitish Kumar yesterday approved a proposal to punish with a jail term sons & daughters who abandon their elderly parents. The proposal has provisions of punishments which could go up to imprisonment if wards don't look after their aged parents properly pic.twitter.com/y7z65AOTOD

— ANI (@ANI) June 12, 2019

तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या पेन्शन योजनेला राइट टू सर्व्हिस अ‍ॅक्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही वयोवृद्धाची पेन्शन योजनेत रखडल्यानंतर नियोजित अर्जापासून 21 दिवसांत त्यांच्या तक्रारीचं निरसन करण्यात येणार आहे. तसेच पटणा येथे बनविण्यात येणाऱ्या विभागीय पासपोर्ट कार्यालयासाठी 55.84 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. तर पासपोर्ट कार्यालयासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला 1.46 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.