जागतिक बँकेकडून ३ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याचा केरळचा विचार सुरू

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन : पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी करायची आहे

तिरुवनंतपुरम : मुसळधार पाऊस व पुराच्या तडाख्यामुळे केरळमध्ये उद्धवस्त झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्ती तसेच पुनर्बांधणीसाठी जागतिक बँकेकडून ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याची किती आर्थिक हानी झाली आहे, याचा नेमका आकडा निश्चित झाल्यानंतर लगेचच जागतिक बँकेशी कर्जाबाबत बोलणी सुरू करू, असे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले.

अस्मानी संकटामुळे केरळमध्ये आॅगस्टमध्ये ३८४ जणांचा बळी गेला असून, १४ लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले. लाखो घरे व पायाभूत सुविधांचीही प्रचंड हानी झाली आहे. त्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी देशातूनच निधी उभारण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. केरळने केंद्राकडे २००० कोटी रुपयांच्या अर्थसाह्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, जागतिक बँकेकडून केरळने कर्ज घेतल्यास केंद्र सरकार विरोध करणार नाही. केरळला पहिल्या टप्प्यात केंद्राने आतापर्यंत ६०० कोटी रुपयांची मदत केली आहे.

राहुल गांधी यांची भेट
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केरळमधील चेंगनूर येथील विस्थापितांच्या शिबिरांना मंगळवारी भेट देऊन त्यांची स्थिती जाणून घेतली. राहुल केरळच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत. मदतकार्यात सहभागी झालेले मच्छीमार व काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली.

कर्नाटकला हवे ३ हजार कोटी
तीन महिन्यांपासून मुसळधार पावसाचा तडाखा बसलेल्या कर्नाटकमधील कोडगू, दक्षिण कन्नडा, उडुपी, चिकमंगळुरू, हसन, उत्तर कन्नडा, बेळगाव, म्हैसूर या जिल्ह्यांत प्रचंड नुकसान झाले आहे. घरे, रस्ते व अन्य सुविधांच्या पुनर्निर्माणासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे कर्नाटकने म्हटले आहे. दोन दिवसांत याचा अहवाल केंद्राला सादर केला जाईल. राज्यातील २,२२५ किमी लांबीच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची तसेच काही जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या रस्त्यांची दुरुस्ती व २४० पुलांची पुनर्बांधणी करावी लागणार आहे. तसेच ८०० घरे व ६५ सरकारी इमारतींचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. 

७१३.९२ कोटी जमा
केरळच्या पूरग्रस्तांसाठी अवघ्या चौदा दिवसांत ७१३.९२ कोटी रुपयांची मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झाली आहे. त्यातील १३२.६२ कोटी बँका व युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)द्वारे मिळाले आहेत. एकट्या पेटीएमद्वारे ४३ कोटी रुपये या निधीत जमा झाले आहेत. रोख, धनादेश, डिमांड ड्राफ्टद्वारे २० कोटी रुपये जमा झाले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा झालेली ही रक्कम केंद्राने केरळला दिलेल्या अर्थसाह्यापेक्षा २० टक्के अधिक आहे.