सुशासन आणि सुधारणांना हवा मानवी चेहरा

आज महान नेते आणि मानवतावादी अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस आहे. वाजपेयी हे संपर्क क्रांतीचे सूत्रधार आहेत. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी सुशासनाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत

एम. व्यंकय्या नायडू, उपराष्ट्रपती
आज महान नेते आणि मानवतावादी अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस आहे. वाजपेयी हे संपर्क क्रांतीचे सूत्रधार आहेत. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी सुशासनाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. आम्हाला सुशासनासाठी उचलले जाणारे प्रत्येक पाऊल मजबूत बनविण्यासाठी एकजूट व्हावे लागेल.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आमच्याकडे असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण संविधानातील निहीत उद्देशांना वास्तविकतेत बदलण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. आपल्याकडे उच्च आदर्श आणि सुशासनाचा समृद्ध वारसा इ.स. १५० पासून आहे. जनतेच्या खुशीत राजाची खुशी असते. जनतेच्या कल्याणातच राजाचे कल्याण असते, असे महान अर्थतज्ज्ञ आचार्य कौटिल्य यांनी आपल्या ग्रंथात म्हटले होते.
गेल्या काही दशकांमध्ये सुशासनाला खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जगभरातील सरकारांनी उत्तरदायी, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाचे महत्त्व समजून घेतले आहे. मी सुशासनासाठी सात तत्त्वांना महत्त्वपूर्ण मानतो. योग्यता, तत्परता, उत्तरदायित्व, संपर्क, विश्वसनीयता, सुउद्देश, सातत्य ही ती तत्त्वे आहेत.
भारताकडे विशाल मानव संसाधन उपलब्ध आहे. आपल्याकडे जगातील सर्वोत्तम सेवेपैकी एक अशी नागरी सेवा आहे. रचनात्मकता आणि योग्यतेला प्रोत्साहन देणारी, मानव संसाधनाला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे. जगभरातील नागरी सेवांमधील चांगली तत्त्वे ग्रहण करण्याची प्रवृत्ती निर्माण व्हावी. अधिकाधिक योग्यता आणि क्षमतेसह योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जावी. विविध क्षेत्रात केल्या जाणाºया शिफारशी आणि सूचनांच्या माध्यमातून गरीब आणि श्रीमंतामधील खाई संपविण्याचे लक्ष्य असायला हवे. आपल्याला गरीब घटकांची रक्षा करावी लागेल. त्यांचे आरोग्य, शिक्षण आणि निवाºयाच्या मुद्यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. आपल्या प्रत्येक सुधारणांना मानवी चेहरा असायला हवा. विकासाचा लाभ अंतिम घटकातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचायला हवा. अनावश्यक योजनांवर पैसा खर्च केला जाऊ नये.
उत्तरदायित्व ठरवताना जनतेच्या धनाचा सदुपयोग होण्याचे लक्ष्य ठरविले जावे. जनतेच्या पैशाचा वापर योग्य सेवा आणि स्थायी संपत्तीच्या निर्मितीसाठी केला जावा. विशेषत: गरिबांच्या गरजा लक्षात घेत योजनांची अंमलबजावणी केली जावी. सातत्यपूर्ण संपर्क हे सुशानाचे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. सरकारने जनतेशी संपर्क करून विचारांची आदानप्रदान करणारी दळणवळण व्यवस्था निर्माण करायला हवी. सुशासनातील सर्वात मोठा अडसर अधिकारांचे केंद्रीकरण किंवा अतिकेंद्रीकरण हे आहे. नोकरशाहीतील विविध स्तरांवर सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार नाही तोपर्यंत लालफितशाही कायम राहील.
राजकारणाचे शुद्धीकरण आणि सुशासन हे परस्परांना पूरक आहे. कदाचित आता निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांकडून मतांसाठी होणारे लोकांचे लांगुलचालन तसेच अनुुचित आणि अनुत्पादक योजनांच्या घोषणा रोखायला हव्या.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी केल्याने केवळ निवडणूक खर्चच कमी होणार नाही तर वेळ आणि मनुष्यबळाचीही बचत होईल. वारंवार आचारसंहिता लागू केल्यामुळे प्रशासन ठप्प होते. त्यामुळेच पंचायतपासून तर संसदेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शक्यता पडताळली जावी. निवडणूक सुधारणांचे पाऊल उचलताना कठोर कायदेशीर तरतुदी केल्या जाव्या. पक्षांतरावर प्रतिबंध आणला जावा. जनतेने चारित्र्य, क्षमता, योग्यता आणि आचरणाच्या (फोर सी- कॅरेक्टर, कॅपिसिटी, कॅलिबर आणि कंडक्ट) आधारावर उमेदवारांना मते द्यायला हवी. स्थानिक पातळीवर शासन मजबूत बनविण्यासाठी पारदर्शकता कायदा आवश्यक आहे. संविधानातील कलम ७३ आणि ७४ मधील सुधारणांना तळागाळातील स्तरावर प्रभावीपणे लागू करावे लागेल. पंचायत आणि स्थानिक नागरी संस्थांना पुरेसा निधी आणि अधिकार द्यावे लागतील. शाळा आणि राज्य सरकारांमध्ये मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. राज्यात सर्व स्तरावरील प्रशासनाचे काम शक्यतोवर मातृभाषेतच व्हायला हवे. विकास आणि सुशासन हातात हात घालून चालतात. शेवटी आपल्याला रामराज्य स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. जेथे भय, भूक, भेदभाव, भ्रष्टाचार आणि अत्याचाराला कोणतेही स्थान असणार नाही.