निवडणुकीदरम्यान सोशल मीडियाला कसे आवरणार? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

उच्च न्यायालय : केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाकडून मागितले उत्तर

मुंबई : निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच्या ४८ तासांत सर्व राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियाद्वारे करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवर कसे नियंत्रण मिळविणार, असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला याचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मतदानाला ४८ तास शिल्लक असताना प्रचाराच्या तोफा थंडावतात. त्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांना मतदारापर्यंत पोहोचणे अशक्य
होते. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्ष फेसबुक, टिष्ट्वटर, युट्यूब यांसारख्या सोशल मीडियाचा आधार घेतात. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२६ नुसार, सोशल मीडियाद्वारे करण्यात येणाºया जाहिराती आणि पोस्टर्सवर निर्बंध घालण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर रघुवंशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘त्या वेळी (मतदानापूर्वीचे ४८ तास) फेसबुक, टिष्ट्वटर, युट्यूब यांसारख्या सोशल मीडियावर पोस्ट टाकण्यावर नियंत्रण कसे मिळवणार? यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. कोणीही काहीही येथे पोस्ट करू शकते. त्यामुळे यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी यंत्रणेची आवश्यकता आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला शुक्रवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२६ नुसार, मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी राजकीय पक्षांना प्रचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पण हे राजकीय पक्ष लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेतात आणि
या माध्यमाचा लोकांवर फार मोठा प्रभाव आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी केला.

‘यूके, यूएसए’सारखे धोरण हवे
च्यूके आणि यूएसएसारख्या देशांत फेसबुकवर जाहिरात देण्यासंबंधी धोरण आहे. तेथील प्रशासन सोशल मीडियावरील प्रत्येक जाहिरातीची छाननी करते. मात्र, भारतात असे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याचे चंद्रचूड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
मतदानापूर्वी ४८ तास सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी, अशी आपली मागणी नाही. तर या काळात राजकीय पक्षांना जाहिरात करण्यासाठी या सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर बंदी घालावी. तसे धोरण आखण्यात यावे, अशी आपली मागणी आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.