ठळक मुद्देमुस्लिम लक्षद्वीपमध्ये ९६.२०, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ६८.३०, आसाम ३४.२०, पश्चिम बंगाल २७.५, केरळ २६.६०, उत्तर प्रदेश १९.३० आणि बिहार १८ टक्के आहेत.


नवी दिल्ली : आठ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, या याचिकेवर विचार करायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असा हा विषय असून, याचिकाकर्त्याने त्याच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा. 
सार्वजनिक हिताच्या याचिकेमध्ये जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला जावा, असे म्हटले. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत वरील राज्यांत हिंदू हे अल्पसंख्य आहेत व त्यांना मिळणारे नैसर्गिक लाभ अल्पसंख्याकांबद्दल राज्य पातळीवर अधिसूचना जारी न झाल्यामुळे व ओळख निर्माण न केल्यामुळे बहुसंख्यांकाकडे वळवले जात आहेत, असे म्हटले.
केंद्र सरकारने अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी २० हजार शिष्यवृत्ती उपलब्ध केल्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुस्लिम ६८.३० टक्के असून, सरकारने ७५३ शिष्यवृत्यांपैकी ७१७ मुस्लिम विद्यार्थ्याना दिल्या आहेत; परंतु एकाही हिंदू विद्यार्थ्याला दिलेली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन्स, शीख, बौद्ध आणि पारसी यांना भारतात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला गेला आहे व २०१४ मध्ये या यादीत जैनांचाही समावेश केला गेला. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा हवाला देऊन याचिकेत म्हटले आहे की, आठ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. लक्षद्वीप २.५ टक्के, मिझोराम २.७५, नागालँड ८.७५, मेघालय ११.५३, जम्मू आणि काश्मीर २८.४४, अरुणाचल प्रदेश २९, मणिपूर ३१.९० आणि पंजाब ३८.४० टक्के.
मुस्लिम लक्षद्वीपमध्ये ९६.२०, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ६८.३०, आसाम ३४.२०, पश्चिम बंगाल २७.५, केरळ २६.६०, उत्तर प्रदेश १९.३० आणि बिहार १८ टक्के आहेत.