मोठमोठी आश्वासने; पण ती अमलात येणार का?

राजस्थानात प्रचाराची मुदत संपण्यास एकच दिवस शिल्लक उरला आहे. त्यामुळे काँग्रेस-भाजपा आणि स्थानिक पक्षांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.

- सुहास शेलार
जयपूर : राजस्थानात प्रचाराची मुदत संपण्यास एकच दिवस शिल्लक उरला आहे. त्यामुळे काँग्रेस-भाजपा आणि स्थानिक पक्षांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. जिथे अटीतटीचा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे, अशा मतदारसंघांत नेत्यांनी तळ ठोकला आहे. पंच, सरपंच व जातप्रमुखांना हाताशी धरून समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजस्थानातील पावणेपाच कोटी मतदारांपैकी ६७ टक्के मतदार शेतकरी आहेत आणि २५ लाखांहून अधिक मतदार शेतमजुरीचे काम करतात. त्यामुळे राजस्थानात सत्ता कोणाची? याचे भवितव्य शेतकऱ्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे या वर्गाच्या मतांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे.
कर्जबाजारीला कंटाळून शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण राजस्थानातही वाढले आहे. त्या रोखण्यासाठी आधी अशोक गेहलोत (२००८) आणि त्यानंतर वसुंधरा राजे (२०१३) यांनी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही. वसुंधरा राजे यांनी २०१३ च्या जाहीरनाम्यातून अल्प दरात कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, निवडून आल्यानंतर ती घोषणा हवेतच विरली. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्यावर नाराज आहेत.
ही नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांनी २०१८ च्या अर्थसंकल्पातून शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, या योजनेचा लाभ ज्यांना मिळाला नाही, अशा शेतकºयांनी सरसकट सर्व शेतकºयांना कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. सरकारने हे आंदोलन दडपण्यासाठी शेतकरी नेत्यांना अटक केली. त्यामुळे आंदोलन चिघळले व खवळलेल्या शेतकºयांनी चक्काजाम, रेलरोको केला. त्यावेळेस शेतकºयांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारला कर्जमाफी यादीची फेररचना करावी लागली होती. राजस्थानात सत्तेवर येताच पहिल्या दहा दिवसांत शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले आहे. जाहीरनाम्यातूनही याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. वसुंधरा राजे सरकारवर नाराज असलेल्या शेतकºयांना आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न काँग्रसने केला आहे.
कोणताही पक्ष जरी सत्तेवर आला तरी १० दिवसांत संपूर्ण कर्जमाफी देईल का, हा प्रश्नच आहे. गेल्या काही निवडणुकांत आलटून पालटून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, भाजपाने शेतकरी व कष्टकरी वर्गाला मोठमोठी आश्वासने दिली. परंतु त्यापैकी किती पूर्ण केली, हे शेतकºयांना पूर्णपणे ज्ञात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कोणत्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करतात, यावरच विद्यमान सरकार टिकते की सत्ताबदल होतो हे ठरेल.
>‘गजेंद्रसिंह फॉर्म्युला’ यशस्वी ठरणार का?
वसुंधरा राजे सरकारविरोधी भावना असलेल्या शेतकºयांचे मतपरिवर्तन करण्याची जबाबदारी अमित शहा यांनी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री तथा राजस्थानचे नेते गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्याकडे दिली आहे. गजेंद्रसिंह हे राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री तथा भाजपाचे संस्थापक सदस्य भैरो सिंह शेखावत यांचे पुत्र आहेत. शेतकरी नेत्यांशी त्यांची जवळीक आहे. शिवाय त्यांना मानणारा मोठा वर्गही आहे. एकीकडे वसुंधरा राजे यांच्याविषयी शेतकºयांत तीव्र असंतोष असताना, अमित शहा यांचा गजेंद्रसिंह ‘फॉर्म्युला’ राजस्थानात कितपत यशस्वी ठरतो, याबाबत मात्र प्रश्नचिन्हच आहे.