'अच्छे दिन' विसरा; कायम राहणार महागाईची धार, अबकारी शुल्क 'जैसे थे' ठेवणार मोदी सरकार

इंधनावरील अबकारी शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.

बहुत हुई महँगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार, अशी जाहिरात मागील लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमतीदेखील कमी झाल्या होत्या. मात्र याचा कोणताही फायदा सर्वसामान्यांना झाला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. यासोबतच इंधनावरील अबकारी शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे देशवासीयांना उन्हाच्या झळांसोबतच इंधन दरवाढीचे चटकेही सहन करावे लागणार आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर वाढल्याने डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. तर पेट्रोलच्या दरानेही चार वर्षातील उच्चांक गाठला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर आंतराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या कालावधीत अबकारी शुल्कात नऊवेळा वाढ केली होती. मात्र गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इंधनाचे दर प्रति लीटर दोन रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. 

इंधनाच्या किमती भडकल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांदा अबकारी शुल्कात कपात करुन सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देणार का, असा प्रश्न अर्थ सचिव हसमुख अढिया यांना विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना, सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचे अढिया यांनी स्पष्ट केले. 'सध्या अबकारी शुल्कात कपात करण्याचा सरकारचा विचार नाही. ज्यावेळी इंधन दरांमध्ये बदल केले जातील, तेव्हा त्याबद्दलची माहिती सरकारकडून दिली जाईल,' असे अढिया यांनी म्हटले. 

याआधी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन तेलाच्या किमतीवर सरकारचे लक्ष असल्याचे म्हटले होते. देशातील इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन दरांप्रमाणेच असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. पेट्रोल आणि डिझेल जितक्या लवकर जीएसटीच्या कक्षेत येतील, तितक्या लवकर ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल, याचाही प्रधान यांनी पुनरुच्चार केला.