शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी मद्यावर कर वाढवून उभारणार?

सध्या देशात निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करण्याचे सत्रच सुरु झाले आहे.

नवी दिल्ली : सध्या देशात निवडणुकांचे वारे वहात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करण्याचे सत्रच सुरु झाले आहे. परंतु शेतकºयांना देण्यात येणा-या कर्जमाफीचा फटका अंतिमत: मद्य निर्मिती उद्योगाला बसणार आहे; कारण कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी मद्यावरील कर वाढवूनच उभा केला जाण्याची शक्यता आहे, असे आर्थिक विषयांतील जाणकारांचे मत आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा प्राधान्याने प्रचाराच्या अजेंड्यावर घेतला आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांत भाजपाला हरवून सत्ता ताब्यात घेताच काँग्रेसने पहिला निर्णय शेतकरी कर्जमाफीचाच घेतला होता. काँग्रेस पक्षाकडून या तिन्ही राज्यांमध्ये प्रचारात तसे आश्वासनच दिले होते.
एडेलवीस सेक्युरिटीजचे विश्लेषक बनिश रॉय आणि आलोक शाह यांनी लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले आहे की, एकूण महसुलापैकी २५ टक्के महसूल देणाºया मद्यावरच शेतकरी कर्जमाफीसाठी नवा कर बसविला जाऊ शकतो. कर्जमाफीमुळे निर्माण होणारी तूट राज्यांना भरून काढावीच लागेल. त्यासाठी कोणतेही सरकार उसनवाºया करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. उसनवाºयांमुळे जीडीपी वृद्धीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत तूट भरून काढण्यासाठी तीन प्रमुख करदात्यांपैकी एक असलेल्या मद्य निर्मिती क्षेत्रावरच कराचा नवा बोजा चढविला जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारीच देशी मद्यावरील कर २0 टक्क्यांनी वाढवला आहे. सात राज्यांनी आतापर्यंत १.७५ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. एवढ्या रकमेची व्यवस्था सरकारांना करावीच लागणार आहे.

मद्याच्या किमतीही वाढणार
एडेलवीस सेक्युरिटीजचे विश्लेषक बनिश रॉय आणि आलोक शाह यांनी लिहिले की, नव्या कराचा बोजा कंपन्या अंतिमत: ग्राहकांवर टाकतील आणि मद्याच्या किमती वाढतील. त्याचा मद्याच्या मागणीवर परिणाम होईल. मद्यावरील करात वाढ केल्यानंतर किमती वाढल्याची अनेक उदाहरणे भूतकाळात घडली आहेत. यावेळीही वेगळे घडणार नाही.