आणीबाणीचा भारतीय लोकशाहीवरील डाग !

अखेर २३ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यांचे निकाल २० मार्च रोजी लागले. काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि २५ जून १९७५ रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी २१ मार्च १९७७ रोजी उठविण्यात आली

- वसंत भोसले
 
इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाने प्रचंड बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले. त्याचवर्षी भारत-पाकिस्तान युद्धाचा भडका ३ डिसेंबर १९७१ रोजी उडाला. पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानातील स्वातंत्र्य युद्ध दडपून टाकण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू केली होती. परिणामी पूर्व पाकिस्तानातून विस्थापितांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणात भारतात येत होते. बांगलादेशाच्या निर्मितीसाठी चाललेल्या लढ्यास पाठिंबा देऊन पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा धाडसी निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतला. युद्ध ३ डिसेंबर ते १६ डिसेंबरपर्यंत युद्ध चालले. पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. पूर्व पाकिस्तानवरील ताबा सोडावा लागला आणि बांग्लादेशाची निर्मिती झाली. या विजयाने इंदिरा गांधी यांची कीर्ती शिखरावर पोहोचली होती. एकतर काँग्रेस अंतर्गत संघर्षातून सर्व विरोधकांवर मात करून लोकसभेची पाचवी सार्वत्रिक निवडणूक प्रचंड बहुमताने त्यांनी जिंकली होती. पाकिस्तान विरुद्धचे हे स्वातंत्र्योत्तर काळात दुसरे युद्धही त्यांनी जिंकले. सिमला येथे पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुट्टो यांच्याशी बोलणी होऊन युद्धसमाप्तीची घोषणा झाली.

पाकिस्तानचा पराभव झाला तरी भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत होती. महागाई, बेरोजगारी वाढत होती. शेती उत्पादन घटले होते. विकासाचा दर मंदावला होता. युद्धावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याने पंचवार्षिक योजनांची गती धिमी झाली होती. महागाई व बेरोजगाराच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला होता.

या दरम्यान १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करीत भारतीय लोकदलाचे उमेदवार राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. खटल्यात इंदिरा गांधी या आरोपी होत्या. भारताच्या इतिहासात प्र्रथमच पंतप्रधानांना उच्च न्यायालयात उपस्थित राहावे लागले आणि त्यांची साक्ष झाली, उलट तपासणी झाली. खटल्याचा निकाल १४ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी दिला. सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप सिद्ध झाल्याचा निकाल देत इंदिरा गांधी यांची निवड रद्दबातल ठरविण्यात आली. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली.

या निकालाला इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी तो निकाल कायम ठेवून इंदिरा गांधी यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्व अधिकार रद्द केले. देशात हाहा:कार माजला. विरोधी पक्षांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत प्रचंड मोठी सभा घेतली. त्यात जयप्रकाश नारायण यांनी सरकारविरुद्ध बंड पुकारण्याचे आवाहन पोलीस दलाला केले. याचे गंभीर परिणाम होणार असल्याचे सांगत इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटनेच्या ३५२ कलमाचा आधार घेऊन आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय २५ जून १९७५ रोजी घेतला. या सर्व घडामोडीत पाचव्या लोकसभेची मुदत संपत असतानाही एक वर्षाची मुदतवाढ करण्यात आली. लोकसभेच्या इतिहासात प्रथमच पाच ऐवजी सहा वर्षे या सभागृहाचे कामकाज चालले.
आणीबाणी जाहीर होताच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आली, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची धरपकड करण्यात आली. हजारोंच्या संख्येने आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांना अटक करण्यात आली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर यांच्यासह असंख्य नेत्यांना अटक झाली. आणीबाणीच्या विरोधात तीव्र पडसाद उमटले. अखेर २३ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यांचे निकाल २० मार्च रोजी लागले. काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि २५ जून १९७५ रोजी लागू करण्यात आलेली आणीबाणी २१ मार्च १९७७ रोजी उठविण्यात आली. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी व संजय गांधी दोघांचाही पराभव झाला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील पहिले बिगर काँग्रेस पक्षाचे सरकार २४ मार्च १९७७ रोजी स्थापन झाले. देशाचे चौथे पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाई यांनी शपथ घेतली.
उद्याच्या अंकात ।
विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा जनता पक्ष सत्तेवर