इलेक्टोरल बाँडसाठी SBI ने सरकारकडूनही करोडोंचे कमिशन घेतले; RTI मधून माहिती आली समोर

इलेक्टोरल बाँड्समधून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. या देणग्यांमुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचाही फायदा झाला आहे.

गेल्या काही दिवसापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची माहिती उघड केली. यात अनेक राजकीय पक्षांना हजारो कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याची माहिती समोर आली. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही मोठा फायदा झाला आहे,  बँकेला कोट्यवधी रुपये कमिशन स्वरुपात मिळाल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. २०१८ ते २०२४ पर्यंत निवडणूक रोख्यांची विक्री सुमारे ३० टप्प्यांत पूर्ण झाली. या टप्प्यांमध्ये एसबीआयने विविध शुल्क आकारले आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला कमिशन म्हणून १०.६८ कोटी रुपयांचे बिल सादर केल्याचे समोर आले आहे.

₹७६ वर आलेला 'हा' IPO, आता १९० पार, एका वर्षात २७१ टक्क्यांची तुफान तेजी

इंडियन एक्सप्रेसने आरटीआयद्वारे मिळवलेल्या माहितीवरुन ही माहिती उघड झाली आहे. एसबीआयने आकारलेले शुल्क वेगवेगळ्या किंमतींचे होते. सर्वात कमी शुल्क १.८२ लाख रुपये होते. सर्वाधिक शुल्क १.२५ कोटी रुपये होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एकूण ४,६०७ इलेक्टोरल बाँड्स विकले, तेव्हा ९व्या टप्प्यात ही फी लागू करण्यात आली.

बँकेने शुल्क वसूल करण्यासाठी सतत वित्त मंत्रालयात पाठपुरावा केला. यासाठी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, तत्कालीन एसबीआयचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी आर्थिक व्यवहार सचिव एस सी गर्ग यांना पत्रही लिहिले होते. त्यावेळी एसबीआयला अर्थ मंत्रालयाकडून ७७.४३ लाख रुपये वसूल करायचे होते. 

या पत्रात एसबीआयच्या अध्यक्षांनी हे कमिशन कसे ठरवले जात आहे हेही सांगितले होते. या अंतर्गत प्रत्यक्ष संकलनावर प्रति व्यवहार ५० रुपये आणि ऑनलाइन संकलनावर प्रति व्यवहार १२ रुपये असे सांगण्यात आले. अध्यक्षांनी प्रति १०० रुपयांवर ५.५ रुपये कमिशन सांगितले होते.

कमिशनवर १८ टक्के जीएसटी द्यावा, असे एसबीआयकडून सांगण्यात आले होते, तर बँकेने जीएसटीवर २ टक्के टीडीएस लावण्याची तक्रार मंत्रालयाकडे केली होती. ११ जून २०२० रोजी पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, एसबीआयने ३.१२ कोटी रुपयांच्या कमिशन पेमेंटमध्ये कापून घेतलेले ६.९५ लाख रुपये परत करण्याची मागणी केली होती.

कोर्टाच्या आदेशानंतर इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती सार्वजनिक

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती. न्यायालयाने एसबीआय'ला इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती निवडणूक आयोगाकडे देण्याचे आदेश दिले होते आणि निवडणूक आयोगाने ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी, असं सांगितलं होतं.

या आदेशानंतर एसबीआयने माहिती देण्यासाठी १८ जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. मात्र, ही माहिती तातडीने द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने एसबीआयला सांगितले होते. यानंतर एसबीआयने निवडणूक आयोगाला ही माहिती दिली होती. नंतर बँकेला कोणत्या कंपनी आणि व्यक्तीने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली याची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले. नंतर बँकेने बॉण्ड्सच्या युनिक नंबर्सची माहितीही निवडणूक आयोगाला दिली. यानंतर देशभरात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते.