2019च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात पाण्यासारखा पैसा वाहणार, भारत अमेरिकेलाही मागे टाकणार ?

भारतातल्या राजकीय पक्षांना कोणत्या सरळ मार्गानं कधीही निधी मिळत नाही. परंतु पार्टी चालवण्यासाठी आणि निवडणुका लढण्यासाठी दुस-या पद्धतीनंही मदत मिळत असते.

नवी दिल्ली- भारतातल्या राजकीय पक्षांना कोणत्या सरळ मार्गानं कधीही निधी मिळत नाही. परंतु पार्टी चालवण्यासाठी आणि निवडणुका लढण्यासाठी राजकीय पक्षांना दुस-या पद्धतीनंही मदत मिळत असते. अनेक पक्षांच्या कार्यालयात हा निधी येत असतो. राजकारण्यांना करातून सूट मिळते. तर काही अटींवर दिलेल्या देणगीतही कराची सूट दिली जाते. तो पैसा ते निवडणुकीत प्रचारादरम्यान वापरतात.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडिजच्या अहवालानुसार, भारतात 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या कॅम्पेनिंगसाठी जवळपास 5 अब्ज डॉलर म्हणजेच 33 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता, जो अमेरिकेमध्ये 2012च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या कॅम्पेनिंगसाठी करण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. ज्यात 4 अब्ज डॉलर म्हणजेच 27 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. अमेरिकेनं 2016च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या कॅम्पेनिंगसाठी 6.8 अब्ज डॉलर म्हणजे 44 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यामुळेच भारत 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत अमेरिकेतल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर होणा-या खर्चापेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.

निवडणूक आयोगानं दिलेल्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीतील खर्चानुसार भाजपानं निवडून येण्यासाठी 714 कोटी रुपये खर्च केला आहे. तर काँग्रेसनं 516 कोटी रुपये खर्च केले होते. राष्ट्रवादीनं 51 कोटी रुपये खर्च केले होते. तर बीएसपीनं 30 कोटी रुपये निवडणुकांवर उधळले होते. सीपीएमनं 19 कोटी रुपये खर्च केले होते. नियमानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर 75 दिवसांत देणं गरजेचं आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत 90 दिवसांच्या आत देणं आवश्यक असतं. परंतु या खर्चाचा अद्याप तपशील न दिल्यानं निवडणूक आयोगानं जवळपास 20 राजकीय पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कारण त्या पक्षांनी निवडणुकीवर केलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती दिलेली नाही.