चिदम्बरम यांच्यावर आरोपपत्र दाखल, ईडीची कारवाई

एअरसेल-मॅक्सिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये माजी केंद्रीय वित्तमंत्री व काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष न्यायालयात गुरुवारी आरोपपत्र दाखल केले आहे.

नवी दिल्ली : एअरसेल-मॅक्सिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये माजी केंद्रीय वित्तमंत्री व काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष न्यायालयात गुरुवारी आरोपपत्र दाखल केले आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यासाठी चिदम्बरम यांनी गैरव्यवहार केल्याचे या आरोपपत्रात म्हटले आहे.
या खटल्याची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होईल, असे विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी जाहीर केले. एअरसेल-मॅक्सिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पी. चिदम्बरम यांचा मुलगा कार्ती याच्या विरोधात ईडीने पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर पुन्हा त्याच्या विरोधात पुरवणी आरोपपत्रही सादर केले. या प्रकरणात पी. चिदम्बरम, कार्ती याचे चार्टर्ड अकाऊंटन्ट एस. भास्करन, एअरसेलचे माजी सीईओ व्ही. श्रीनिवासन, आॅगस्टस राल्फ मार्शल (मॅक्सिसशी संबंधित अधिकारी), अ‍ॅस्ट्रो आॅल एशिया नेटवर्कस् पीएलसी मलेशिया, एअरसेल टेलिव्हेंचर्स लिमिटेड, मॅक्सिस मोबाईल सर्व्हिसेस, भूमी अर्माडा बेरहाड, भूमी अर्माडा नेव्हिगेशन, या आठ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पी. चिदम्बरम यांच्यावर दाखल झालेल्या आरोपपत्राबद्दल काँग्रेसने प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
>बेकायदा निर्णयाला मंजुरी?
परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी असलेल्या एफआयपीबीने एअरसेल- मॅक्सिस प्रकल्पातील बाबींना बेकायदेशीर मंजुरी दिली. त्या निर्णयाला तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मार्च २००६ मध्ये परवानगी दिली. या प्रक्रियेत १.१६ कोटी रुपये मॉरिशसमधील ग्लोबल कम्युनिकेशन अँड सर्व्हिसेस लिमिटेडला देण्यात आले. हे मनी लाँड्रिंग भारत सरकारच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाच्या नियमांविरुद्ध होते.