‘आर्थिक आरक्षणाने जातीय तेढ कमी होईल’

मराठी पत्रकार संघात आयोजित वार्तालापात आठवले म्हणाले, एससी आणि मराठा या जातींमध्ये वाद वाढण्यास आरक्षण हेही कारण होते.

मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे जातीय आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय आणि सवर्ण वर्गात होणारा संघर्ष कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. समाजात एक प्रकारे ऐक्य निर्माण करणारा हा निर्णय असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री खासदार रामदास आठवले यांनी केले.

मराठी पत्रकार संघात आयोजित वार्तालापात आठवले म्हणाले, एससी आणि मराठा या जातींमध्ये वाद वाढण्यास आरक्षण हेही कारण
होते. आरक्षण मिळते म्हणून सरकारी जावई असे हिणवले जायचे. अत्याचार व्हायचे. त्यामुळे या दोन समाजांत ऐक्य व्हावे, या उद्देशाने मी सवर्ण समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही भूमिका मांडली. सर्वच सवर्ण श्रीमंत नसतात या विचारातून मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षणाची मागणी केली. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची मागणी
केली होती. घटनादुरुस्ती करत केंद्र सरकारने हे आरक्षण दिले. या निर्णयामुळे कोणत्याही प्रकारे संविधानविरोधी कृती घडली नाही. गरिबांच्या आरक्षणाला विरोध करणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना विरोध करण्यासारखे असल्याचा आरोपही आठवले यांनी केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा - शिवसेना यांची युती अंतिम टप्प्यात होईल. युती झाली तर दोन आणि न झाल्यास भाजपाने आरपीआयला चार जागा सोडाव्यात. युतीच्या राजकारणात आरपीआयला कमी जागा सोडल्या जातात. त्यामुळे इच्छा असूनही
अन्य समाज घटकांना उमेदवारी देता येत नाही. मात्र यापुढील काळात भटक्या विमुक्त, इतर मागास वर्गीय समाजाच्या प्रतिनिधींना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न राहील, असे रामदास आठवले म्हणाले.