मोदींच्या काळात कृषी क्षेत्राची कर्जवृद्धी नीचांकावर

मोबदल्याची शेतकऱ्यांना नाही खात्री; बँकांही देण्यास नाखूश

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याची घोषणा केली असली तरी अपुºया गुंतवणुकीमुळे ४ वर्षांत कृषी क्षेत्राची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. रिझर्व बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार मे २0१८ मधे कृषी क्षेत्राच्या कर्जवृद्धीचा दर ३.८ टक्क्यांवर आला आहे. मार्च २0१४ मधे तो १५ टक्के होता.

कृषी क्षेत्राला बँकांकडून होणाºया कर्ज पुरवठ्याचे प्रमाण चार पटींनी खाली का आले? याचे उत्तर मोदी सरकारकडे नाही. शेतकºयांच्या बिकट अवस्थेवर विरोधी पक्ष कायमच सरकारवर हल्ले चढवत आहे. तथापि रिझर्व बँकेच्या अहवालाने एक मजबूत शस्त्र विरोधकांना पुरवले आहे.

घसरण का? तज्ज्ञांनी दिली दोन कारणे
कृषीमालाचा योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी निराश आहे. शेतीत गुंतवणूक करण्यास बँकांकडून कर्ज घेण्याची त्याला भीती वाटते. पुरेसा मोबदला मिळेलच याची खात्री वाटत नाही. शेतीला पूरक दुग्ध व्यवसाय व पोल्ट्री उद्योगाची अवस्थाही बिकटच. भाव पडल्यामुळे नफ्यात लक्षणीय घट झाली आहे. या क्षेत्रात नवी गुंतवणूक फारच कमी असल्याने पूरक उद्योगांसाठी बँकेच्या कर्जाची मागणीही घटली.

कर्जमाफी देणारी राज्ये

दोन भाजपा : उत्तर प्रदेशमध्ये एक लाखांपर्यंतचे, महाराष्ट्रात एकूण ३४ हजार २२ कोटींची कर्जमाफी

दोन काँग्रेस : पंजाब सरकारने (रकमेचा अंदाज नाही) आणि कर्नाटकातही एक लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा कुमारस्वामींनी केली.

बँका अधिक सावध
कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे तोट्यातील बँका सावध झाल्या. कर्ज माफ होईलच या आशेने शेतकरी वेळेत परतफेड करतील का, याची बँकांना शंका वाटते. सहकारी बँका अन् मायक्रो फायनान्सिंग संस्था शेतकºयांना कर्ज पुरवठा करतात. माफ केलेल्या कर्जाची भरपाई सरकार कधी व कशी करणार, हे स्पष्ट नाही. कर्जमाफीचा विपरीत प्रभाव ताळेबंदांवर पडू नये, यासाठी बँका सावधपणे कर्जपुरवठा करीत आहेत. अन्य संस्थांमध्येही या घोषणेमुळे चुकीचा संदेश गेलाय. याचा परिणाम कृषी क्षेत्रात कर्जाचे प्रमाण खूपच घटले आहे. मोदी सरकारचे हे मोठे अपयश मानले जात आहे.