नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असलेल्या 2 लाख 24 हजार कंपन्यांना ताळे ठोकले आहे. दरम्यान, गतवर्षी घेण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुमारे 35 हजार कंपन्यांनी बँक खात्यांमध्ये 17 हजार कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे पैसे नंतर या खात्यांमधून काढून घेण्यात आले होते. 
 कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून रविवारी ही माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीनुसार बंद करण्यात आलेल्या 2 लाख 24 हजार कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या या बोगस (शेल) कंपन्या होत्या. 56 बँकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सरकारने या कंपन्यांविरोधात कारवाई केली आहे. बँकांनी सरकारला 35 हजार कंपन्या आणि 58 हजार बँक खात्यांची माहिती दिली होती.  
या कंपन्यांविरोधातील प्राथमिक चौकशीमध्ये नोटाबंदी दरम्यान या 35 हजार कंपन्यांनी 17 हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा केले होते. त्यानंतर हे पैसे काढून घेण्यात आल्याचे समोर आले. मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार एका कंपनीच्या 2 हजार 134 खात्यांची माहिती मिळाली आहे. तर  निगेटिव्ह ओपनिंग बॅलन्स असलेल्या एका कंपनीने नोटाबंदीच्या काळात 2 हजार 484 कोटी रुपये बँकामध्ये जमा केले आणि नंतर काढून घेतल्याचेही उघड झाले होते.  
अशा कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपन्यांची खाती गोठवण्यात आली आहेत. सरकारच्या परवानगीशिवाय या कंपन्या आपली मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरीत करू शकणार नाहीत. तसेच केंद्राकडून राज्य सरकारांनाही अशा व्यवहारांची नोंदणी स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सरकारने दिली.  
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपासून आर्थिक विवरण सादर न करणाऱ्या 3.09 लाख कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सना अयोग्य घोषित केले होते. कंपनी कायदा. 2013 नुसार वित्तीय विवरण सादर करणे अनिवार्य आहे. प्राथमिक तपासामध्ये अयोग्य घोषित करण्यात आलेले डायरेक्टर्समधील 3 हजार डायरेक्टर्स 20 हून अधिक कंपन्यांचे डायरेक्टर असल्याचे समोर आले होते. जे कायदेशीर मर्यादेपेक्षा अधिक होते.