- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर चलनातून रद्द केल्या गेलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटा ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ या ठरलेल्या मुदतीत बँकांमध्ये जमा केल्या नाहीत त्यांना त्या नोटा जमा करण्यासाठी आता आणखी वेळ देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली
ज्यांना खऱ्याखुऱ्या कारणांमुळे मुदतीत नोटा जमा करणे शक्य झाले नाही, त्यांना आणखी एक संधी दिली जायला हवी, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला उत्तर देण्यास काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते.
त्यानुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र करून सांगितले की, मुदत टळून गेल्यानंतर इतका काळ उलटल्यानंतर अशी संधी आता दिली तर काळ््या पैशाचे उच्चाटन हा नोटाबंदीमागचा मुख्य उद्देशच विफल होईल.

खरे, खोटे व्यवहार शोधणे कठीण होईल
सरकार म्हणते की, अशी संधी दिल्याने मुदतीत नोटा जमा न करण्याची नवनवी कारणे व सबबी शोधून काढण्यास वेळ दिल्यासारखे होईल. यातून इतर कोणाच्या तरी नोटा बेनामी पद्धतीने किंवा दुसऱ्याच्या नावे जमा करण्याचे व्यवहार होऊ शकतील. परिणामी खरे आणि खोटे व्यवहार हुडकणे आणखी जिकिरीचे होईल.