सृजन घोटाळा प्रकरण : अशी कोणतीही टाकसाळ नाहीय, जी मला विकत घेईल - नितीश कुमार 

आतापर्यंत अशी कोणतीही टाकसाळ नाहीय, जी मला विकत घेऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सृजन घोटाळ्याबाबत बोलताना दिली आहे.

पाटणा, दि. 25 -  आतापर्यंत अशी कोणतीही टाकसाळ नाहीय, जी मला विकत घेऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सृजन घोटाळ्याबाबत बोलताना दिली आहे. नितीश कुमार यांची गुरुवारी संध्याकाळी पक्षाच्या आमदारांसोबत बैठक झाली होती.  यावेळी आपल्या आमदारांना संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, ''सृजन घोटाळा प्रकरण मी स्वतः उजेडात आणला. चौकशीदरम्यान या प्रकरणात अनेक बँकांची भूमिका पाहता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून येत्या दोन दिवसांत तपास सुरू करण्यातही येणार आहे''.

शिवाय, विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांवरही नितीश कुमार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. जी लोकं नैराश्यातून माझ्यावर जे काही आरोप करत आहेत त्यात काहीही तथ्य नाहीय, असे नितीश कुमार म्हणालेत. व्यवस्थेत असलेल्या कमतरतेचा काही जण फायदा घेत आहेत, मात्र लवकरच अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे, जेणेकरुन अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, असेही ते म्हणालेत. दरम्यान, यावेळी त्यांनी राबडीदेवींचं नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. 2003 पासून हा घोटाळा सुरू असल्याची टीका करत नितीश कुमार यांनी राबडीदेवी यांना अप्रत्यक्षरित्या टोला लगावला आहे. 

या दरम्यान ‘सृजन’ घोटाळ्यातील एका आरोपीचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता.  बिहार सरकारच्या कल्याण विभागाचा अधिकारी महेश मंडल याचा तुरुंगातच मृत्यू झाला.  मंडल किडनीच्या आजाराने त्रस्त असल्याचे सांगण्यात आले होते. यावर, मुख्य आरोपींना विषाचं इंजेक्शन देऊन मारल्याचा आरोप राबडीदेवी यांनी केला आहे.
काय आहे घोटाळा?
‘सृजन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यात सरकारी निधीचे झालेले हस्तांतरण पाहून २००८मधील येथील जिल्हाधिकारी विपीन कुमार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यानंतर या एनजीओकडे देण्यात आलेले काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. याप्रकरणी आत्तापर्यंत १८ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यामध्ये ११ सरकारी अधिकाऱ्यांचा तर ४ सृजन महिला विकास सहयोग समिती लिमिटेडच्या आणि ३ बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात ‘सृजन’ महिला सहयोग समितीने सरकारी विभाग आणि दोन बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरत घोटाळ्याचा कट रचला होता. त्याद्वारे ८८४ कोटी रूपयांचा चुना सरकारला लावण्यात आला होता. अशाच पद्धतीचे आणखी प्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे. कारण बिहार सरकारच्या इतरही काही विभागांचे लेखापरिक्षण करण्यात येत आहे.